आम्ही सरकारला १२ डिसेंबरची मुदत देत आहोत. तोपर्यंत सदाशिव आयोगाच्या अहवालाची शिफारस केंद्राकडे करावी. सरकारने पुन्हा निष्काळजीपणा दाखविल्यास एकाही राजकारण्याला आम्ही आमच्या समोर येऊ देणार नाही, असा इशारा मादिग आरक्षण संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक अंबाण्णा आरोळीकर यांनी दिला आहे.

बेळगावात मंगळवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना अंबाण्णा आरोळीकर यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती सदाशिव आयोगाचा अहवाल सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या अंतर्गत आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख करून ते न्याय्य असल्याचा अहवाल दिला होता. ही वस्तुस्थिती असूनही आजपर्यंत मादिग समाजाला आरक्षण देण्यात आले नाही. आम्ही अनेक मार्गाने संघर्ष करून सरकारकडे भीक मागत आहोत, पण आमची मागणी पूर्ण झाली नाही, आम्ही सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारकडे दाद मागितली, पण आजपर्यंत आमच्या मागणीला कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही. आम्ही आता थांबू शकत नाही, शेवटी आमच्या समाजाच्या सर्व संघटना मिळून या नोव्हेंबरमध्ये हरिहर ते बेंगळूर अशी पदयात्रा काढत आहोत आणि 11 डिसेंबरला बंगळुरूमध्ये आमचं एक भव्य अधिवेशन आहे. त्यामुळे आमची मागणी 12 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावी, अन्यथा सर्व राजकीय नेत्यांना धडा शिकवू.

यावेळी मादिग आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराय अक्किरकी, संघर्ष समितीचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष बसवराज अरवळ्ळी, कोषाध्यक्ष गोपाल नंदी, जिल्हा उपाध्यक्ष यल्लाप्पा हुदली आदी उपस्थित होते.