केंद्र सरकारने लागू केलेली एनपीएस पेन्शन योजना तात्काळ रद्द करून जुनी पेन्शन पद्धत लागू करावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य सरकारी एनपीएस कर्मचारी संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेने केली आहे.

होय, कर्नाटक राज्य सरकारी एनपीएस कर्मचारी संघटनेने एनपीएस पेन्शन योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत धरणे सुरू केले आहे. या संघर्षाच्या समर्थनार्थ एनपीएस कर्मचारी संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेच्या वतीने रविवारी कोर्ट सोसायटीच्या सभागृहात बैठक बोलावण्यात आली होती. आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत लढण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. 2006 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. आधीच मरण पावलेल्या एनपीएस कर्मचाऱ्यांच्या आश्रितांना पूर्वीच्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात यावा. केंद्र सरकारने पीएफ, आरडीए कायदा मागे घ्यावा. ही अनोखी योजना आमच्या राज्यामध्येच का राबवली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. एनपीएस कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापून घेतले जाणारे 10% पैसे कुठे आहेत..? कोणत्या विभागात जाऊन चौकशी करावी हेच कळत नाही. तातडीने ही योजना रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी एनपीएस कर्मचारी संघटनेचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष एन. टी. लोकेश यांनी आमच्या इनन्यूज-आपली मराठीसोबत बोलताना सांगितले की, आजच्या बैठकीत सर्व शासकीय खात्यांचे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. एनपीएस संकल्प यात्रा ६ नोव्हेंबरला येत आहे. ही यात्रा यशस्वी करण्यासाठी आम्ही आज बैठक घेतली आहे. एनपीएस रद्द करून ओपीएस लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी 19 डिसेंबर रोजी बेंगळुरू येथील फ्रीडम पार्क येथे ‘करो किंवा मरो’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यात बेळगावातील 30 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांनी एनपीएस रद्द केली आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यातसुद्धा ही काळी योजना रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

एनपीएस एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी, विविध विभागांचे शासकीय कर्मचारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.