शेतकरी आणि साखर कारखाना मालकांच्या अडचणी समजून घेऊन सर्वांच्या हिताचा सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढला पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.

बेळगावच्या सुवर्णसौध येथे साखर कारखाना मालकांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत प्रास्ताविक मांडताना ते म्हणाले की, ही बैठक कोणतेही राजकारण करण्यासाठी बोलावलेली नाही. शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांचेही अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारखाने नसतील तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि शेतकरी नसतील तर कारखाने चालणार नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

गेल्या वर्षी शेतकरी आंदोलनादरम्यान वाहनांना आग लावण्यासारख्या घटना घडल्या होत्या, अशा घटनांची पुनरावृत्ती होता कामा नये. राज्यात शांतता राखणे हे सरकारचे कर्तव्य असून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करून प्रश्न सुटणार नाहीत. कारखानदारांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्याप्रती संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवावा आणि एकत्रितपणे सर्वमान्य तोडगा काढावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाला वाव मिळता कामा नये. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात कारखाने अपयशी ठरले आहेत. अतिरिक्त भार वाटला तरीही तोडगा काढण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्या, असे निर्देश शिवकुमार यांनी दिले.

गेल्या दहा वर्षांत साखरेच्या दरात अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढले असून उसाचे उत्पादनही घटले आहे. प्रतिटन उसाला ६,००० रुपयांपर्यंत दर निश्चित करून मदत करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या समस्येवर कारखानदार, केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे तोडगा काढणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत मदतीचा काही भाग सरकार आणि उर्वरित रक्कम साखर कारखान्यांनी देण्याचा निर्णय घेतला होता. सुमारे ८० टक्के कारखान्यांनी या निर्णयाचे पालन केले, तर काही कारखान्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

कारखाना मालकांसमोर आर्थिक अडचणी, बँक कर्जे, इथेनॉल, मळी (मोलासेस) आणि विजेच्या दरांशी संबंधित अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे सर्वांशी चर्चा केल्याशिवाय एकाकी निर्णय घेणे शक्य नव्हते, म्हणूनच शेतकऱ्यांकडे वेळ मागितला होता. आता संपूर्ण सरकारच या बैठकीत सहभागी झाले आहे, असे ते म्हणाले.

इथेनॉल आणि मळीचा विषय राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिला जात आहे. कर्नाटकातील नेते केंद्रात मंत्री असल्याने राज्याची परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन दबाव आणला पाहिजे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या प्रगतीबाबत खासदारांनी माहिती दिली आहे. ही समस्या केवळ कर्नाटकपुरती मर्यादित नसून आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये आहे, असे शिवकुमार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या पंपसेटसाठी मोफत वीज देण्यासाठी सरकार वर्षाला सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्च करत असून, यंदा हा खर्च ३२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचू शकतो. पावसाच्या अभावामुळे शेतकरी अधिक वीज वापरत आहेत, असा उल्लेख करत “आम्ही कोणाचीही एकतर्फी बाजू घेणार नाही. शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांनाही न्याय मिळवून देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या विषयावर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा झाल्याचे सांगून, साखरेच्या उत्पादनातील घट यासह राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घटकांचा विचार करून समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस मंत्री सतीश जारकीहोळी, लक्ष्मण सवदी, चेलुवरायास्वामी, एम. बी. पाटील, संतोष लाड, रुद्रप्पा लमाणी, एस. एस. मल्लिकार्जुन, विजयानंद काशप्पनवर, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतीक, शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव तुषार गिरीनाथ, गौरव गुप्ता, रितेश कुमार सिंग, ॲडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी, प्रभाकर कोरे, मुरुगेश निराणी, ऊस उत्पादक जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, कारखानदार आणि शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.