ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असून त्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. हुबळी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

उसाची एफआरपी, एथॅनॉल खरेदी धोरण, उसाचे वजन, रिकव्हरी आणि वेस्टेज यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करणार आहे. उसापासून तयार होणाऱ्या एथॅनॉल खरेदीचे प्रमाण वाढवण्याबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

उसाचे वजन आणि रिकव्हरीच्या हिशोबात पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असा सल्ला राज्य सरकारला दिला जाईल. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने काम केले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

दरम्यान, स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणाचे सत्य बाहेर आणण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी (SIT) चौकशी करावी किंवा हे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) सोपवावे, अशी मागणीही प्रल्हाद जोशी यांनी या वेळी केली.