भारतीय निवडणूक आयोगाने मतदार यादी पुनर्रचना करण्याचे आणि वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी समाधान व्यक्त केले. हा निर्णय म्हणजे देशभरातील मतदारांच्या हक्काचा आणि लोकशाहीचा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आम्ही निवडणूक आयोगासमोर केलेल्या आंदोलनामुळेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तत्काळ हे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे दलितांसह अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचे भाजपचे षड्यंत्र उघडे पडले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

भाजपच्या नेत्यांनी स्वतः हजारो अर्ज देऊन नावे वगळण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले असून, अशा प्रकारे लोकांचे अधिकार हिरावून घेणारे नेते राजकारणात राहण्यास पूर्णपणे अयोग्य आहेत, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

आपण कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास पोलिसांनी किंवा न्यायालयाने आपल्यावर जरूर कारवाई करावी, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य असून त्यापासून मागे हटणार नाही, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.