बेळगावातील ऐतिहासिक चन्नम्मा सर्कल येथे हिडकल धरणाच्या बाधित शेतकऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी जनावरांसह तीव्र धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. पाटबंधारे महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

हुक्केरी तालुक्यातील हिडकल धरणासाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांनी बेळगावच्या चन्नम्मा सर्कल येथे जनावरांसह रस्ता रोको आंदोलन केले. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार आणि दिरंगाईच्या धोरणावर तीव्र संताप व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली आणि त्यानंतर शहरातून एक भव्य निषेध मोर्चा काढला.

या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ शेतकरी नेते बाळेश मावनूर यांनी सांगितले की, जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेऊन योग्य निर्देश दिले होते. मात्र पाटबंधारे महामंडळाचे अधिकारी राजेश अम्मीनभावी, राथोड, लाळूर आणि पटेल हे मंत्र्यांची दिशाभूल करत असून, त्यामुळे अनेक एकर जमिनीचा परतावा रखडला आहे, असा आरोप बाळेश मावनूर यांनी केला.

शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा सरकार किंवा महसूल विभागाविरुद्ध नसून केवळ पाटबंधारे महामंडळाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही अधिकारी जाणूनबुजून चुकीचे अहवाल सादर करत असून, न्याय मिळेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वर्षभर ठाण मांडण्याची तयारी असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी आपल्या जनावरांसह सहभागी झाले होते.

निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले की, सध्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आज पाटबंधारे महामंडळ मर्यादितच्या उत्तर परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना आपल्या कार्यालयात पाचारण करून एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला समस्येची सखोल माहिती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या किंवा आंदोलकांच्या ४ ते ५ प्रमुख नेत्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तरे आणि संबंधित कागदपत्रांची नेत्यांसमोरच पडताळणी केली जाईल आणि आंदोलकांच्या मते त्या अहवालात कोणत्या त्रुटी आहेत यावर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल आणि गरज पडल्यास प्रशासनाच्या वतीने सरकारला स्वतंत्र अहवाल पाठवण्यासही तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले असून, संध्याकाळच्या बैठकीनंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आंदोलकांना आवाहन केले आहे.