महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड भाषिकांच्या हितरक्षणासाठी सीमासमन्वयक मंत्री एच.के. पाटील यांच्या सूचनेनुसार, बेळगावमध्ये सीमावर्ती कन्नड भाषिक प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.

बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत शिक्षण, रस्ते, पाणी आणि नोकरीतील आरक्षणासह २४ प्रमुख मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमाच्या शाळांना कर्नाटक सरकारकडून अधिक सुविधा पुरवणे आणि कर्नाटकच्या राज्यस्तरीय योजनांचा लाभ सीमावर्ती कन्नड भाषिकांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्पष्ट केले.

येत्या काळात आणखी २ ते ३ फेऱ्यांमध्ये बैठका घेऊन यातील तांत्रिक बाबींचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे. बस सेवा, रस्ते विकास आणि पाणीप्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तर मोठे प्रश्न सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले जातील, असे आश्वासन मोहम्मद रोशन यांनी दिले. जत तालुक्यातील काही गावांनी पाणीप्रश्नामुळे कर्नाटकात सामील होण्याचे ठराव ग्रामपंचायतीत मंजूर केले असून, त्याबाबत अर्ज आल्यास सरकारकडे पाठवले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.

माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, आमच्या मतदारसंघात ६५ टक्के कन्नड भाषिक असून त्यांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे कर्नाटकच्या ८६५ गावांना महाराष्ट्राच्या योजनांचा लाभ मिळतो, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ७४७ कन्नड भाषिक गावांना कर्नाटकात आरक्षण मिळायला हवे. जत, अक्कलकोट आणि सोलापूरमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाण्याचे नियोजन व्हावे, अशी विनंती विक्रम सावंत यांनी केली. सीमाभागात शिक्षण घेतलेल्यांना कर्नाटकात ५ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या बैठकीला महाराष्ट्राचे माजी आमदार विक्रम सावंत, पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांच्यासह सीमावर्ती भागातील नागरिक तसेच महाराष्ट्र आणि बेळगावमधील विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.