बेळगाव आणि बागलकोटमधील कॅनरा बँकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित विशेष कायदेविषयक कार्यशाळेत जिल्हा न्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.

बेळगावमधील कॅनरा बँकेच्या प्रादेशिक कार्यालयात जिल्हा कायदे सेवा प्राधिकरण आणि अलायन्स इंटरनॅशनल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना कायमस्वरूपी जनअदालतीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश रवींद्र जडियाप्पा पल्लेद यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हजारो रुपयांचे न्यायालयीन शुल्क भरण्याऐवजी या न्यायालयाचा सदुपयोग करावा, असे स्पष्ट केले. एसबीआय आणि कर्नाटक ग्रामीण बँकेने यापूर्वीच कोट्यवधी रुपयांचे न्यायालयीन शुल्क वाचवून या व्यासपीठाद्वारे यशस्वीपणे कर्ज वसुलीचे आदेश मिळवल्याचे उदाहरण रवींद्र जडियाप्पा पल्लेद यांनी दिले.

बँकेचे संस्थापक अम्मेम्बळ सुब्बाराव पै यांच्या ‘वैयक्तिक संपर्क आणि नम्र व्यवहार’ या तत्त्वांची आठवण करून देताना न्यायाधीशांनी महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबी मांडल्या. सध्या उच्च न्यायालयाकडून कार्यरत न्यायाधीशांचीच येथे नियुक्ती केली जात असल्याने या निकालांना कायदेशीरदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे, असे रवींद्र जडियाप्पा पल्लेद यांनी म्हटले.

या कार्यक्रमात वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश संदीप पाटील, एजीएम श्रीविद्या, अलायन्स गव्हर्नर दिनकर शेट्टी आणि ५० हून अधिक शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते. कर्ज वसुली प्रक्रियेतील कायदेशीर पैलूंवर ज्येष्ठ वकील एस.बी. शेख आणि रूपा पाटील यांनी मार्गदर्शन केल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा न्यायाधीश रवींद्र जडियाप्पा पल्लेद यांनी व्यक्त केली.