अंतर्गत आरक्षणाशिवाय नोकरभरती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी कर्नाटक दलित संघर्ष समितीने बुधवारी बेळगावमधील राणी चन्नम्मा चौकात मानवी साखळी निर्माण करून रास्ता रोको आंदोलन केले.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडण्यात आल्या. नोकरी इच्छुकांच्या दबावामुळे ५६ हजार ४३२ पदांच्या भरतीचा जो निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्याशिवाय ही नोकरभरती प्रक्रिया राबवू नये, असा आक्षेप आंदोलकांनी नोंदवला आहे. मादिगा आणि संबंधित समुदाय गेल्या ३५ वर्षांपासून या आरक्षणासाठी लढा देत असून, सात न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही यावर निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेला असतानाही अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल सदाशिव मांग यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि सरकार अंतर्गत आरक्षण विरोधकांच्या दबावाखाली येत असून १९९५ च्या जुन्या नियमांनुसार भरती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्री एका डोळ्याला चुना आणि एका डोळ्याला लोणी लावण्याचे काम करत आहेत. जर २७ मार्च रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर योग्य निर्णय घेतला नाही, तर मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची हलवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा रमेश यांनी दिला आहे.

या आंदोलनात दलित संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.