२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १० मार्च २०२६ पर्यंत जिल्ह्यात एकूण ७१.३३ लाख मनुष्यदिनांच्या रोजगाराची निर्मिती करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यसभा खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात बेळगाव जिल्ह्यातील मनरेगाची प्रगती आणि वेतनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी उत्तर दिले. जिल्ह्यात जलसंधारण, तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि रस्ते विकासाला अधिक प्राधान्य दिले जात असून ग्रामसभांच्या सक्रिय सहभागामुळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचे खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचार आणि विलंब टाळण्यासाठी आधार आधारित पेमेंट प्रणालीचा वापर केल्याने निधीचा प्रवाह अधिक सुलभ झाला आहे. नवीन ‘विकसित भारत – जी राम जी’ कायदा २०२५ नुसार, काम पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मजुरांचे वेतन देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा मजूर नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरतील. सध्या देशातील ९९.६९ टक्के कामगार या प्रणालीत नोंदणीकृत आहेत, अशी माहिती कडाडी यांनी दिली.

योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) केले जात आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ५४ लाखांहून अधिक वैयक्तिक कामे पूर्ण झाली असून जलसंधारणाची २,७०,२२३ आणि रस्ते जोडणीची २,३३,६४२ कामे यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहेत. अमृत सरोवर, शेततळी आणि पारंपारिक जलस्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याची माहिती खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी दिली.