बेळगावमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून विनावेतन सेवा बजावणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांना तातडीने अनुदान लागू करावे, अशी मागणी शिक्षण संस्थांच्या महासंघाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केली आहे.

राज्य विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयीन कर्मचारी आणि व्यवस्थापन महासंघाच्या बेळगाव शाखेने आज शहरात भव्य निषेध मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात कन्नड शाळांचे अस्तित्व वाचवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. १९९५ नंतर सुरू झालेल्या राज्यातील सुमारे १३३ प्राथमिक, ३८३ माध्यमिक शाळा आणि १३५ कनिष्ठ महाविद्यालये गेल्या ३० वर्षांपासून अनुदानाविना संघर्ष करत आहेत. आर्थिक तोट्यामुळे अनेक संस्था शाळा बंद करत असून, शिक्षकांना उदरनिर्वाहासाठी मजुरी करण्याची वेळ आली आहे, अशी चिंता महासंघाने व्यक्त केली आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, गेल्या तीस वर्षांपासून सातत्याने लढा देऊनही सरकारने विनाअनुदानित शाळांना एक रुपयाचेही अनुदान दिलेले नाही ही खेदजनक बाब आहे. रात्रंदिवस समाजासाठी झटणाऱ्या शिक्षकांचे जगणे कठीण झाले असून मुलांच्या आणि शिक्षणाच्या भविष्यासाठी या शाळांना अनुदान श्रेणीत समाविष्ट करणे गरजेचे असल्याचे एस. एस. मठद यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पात अनुदानाची घोषणा होईल अशी आम्हाला मोठी अपेक्षा होती, मात्र यंदाही शिक्षकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. विशेष म्हणजे दहावीच्या परीक्षेमध्ये विनाअनुदानित शाळाच मोठी कामगिरी करत आहेत. सरकारसाठी ३५१ कोटींचे अनुदान मोठी रक्कम नाही, त्यामुळे हा निधी तातडीने मंजूर करून शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आंदोलक सलीम कित्तूर यांनी केली आहे.

या आंदोलनामध्ये पी. पी. बेळगांवकर, एम. ए. कोरीशेट्टी, अनिल यादव, संतोष कुरबेट, मारुती अझाणी, पी. एस. मठद, सुरेश कांबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि कर्मचारी उपस्थित होते.