​केंद्र सरकारच्या कामगार, कृषी आणि आर्थिक धोरणांच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला बेळगावात पाठिंबा मिळाला. विविध संघटनांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध नोंदवला.

​देशव्यापी बंदच्या हाकेला प्रतिसाद देत बेळगावात सीआयटीयू, अंगणवाडी, आशा कार्यकर्त्या, मजूर युनियन आणि एलआयसी जागृती महासंघासह अनेक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. केंद्र सरकार कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

​अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर अस्तित्वात आलेले कामगार कायदे केंद्र सरकार उद्ध्वस्त करत आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजना बंद करून निरुपयोगी योजना लादल्या जात आहेत. त्यामुळेच देशातील १२ कोटी आणि राज्यातील ३ कोटी कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत, असे नागेश सातेरी यांनी म्हटले.

​राज्य सरकारने आशा कार्यकर्त्यांना १० हजार रुपये मानधन जाहीर केले होते, मात्र तीन महिन्यांचे मानधन अद्याप थकीत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वादात आशा कार्यकर्त्या भरडल्या जात असून, कमी वेतनामुळे कुटुंब चालवणे कठीण झाल्याची प्रतिक्रिया आशा कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

​२००६ मध्ये गरिबांना रोजगार देण्यासाठी मनरेगा योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने पंचायत राज अधिकार काढून घेत या योजनेत चुकीचे बदल केले आहेत. राज्य सरकारला विश्वासात न घेता कुतंत्राने ही नवी धोरणे राबवली जात आहेत, असे शिवाजीराव कागणीकर यांनी सांगितले.

​या आंदोलनानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला पाठवण्यात आले.

यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.