जिल्हा परिषद आणि तालुका पंचायत निवडणुका वेळेवर न घेतल्यामुळे माजी आमदार महांतेश कवटगीमठ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. निवडणुका विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने विशेष कायदा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसभा संकुलात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरकारचा निषेध केला. पंचायत राज व्यवस्थेत पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ठराविक वेळेत निवडणुका होणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकार जाणीवपूर्वक निवडणुका लांबणीवर टाकत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमकुवत करण्याचे काम करत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

निवडणुका न झाल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या २८ विभागांचा निधी सदस्यांमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये. निवडणुकांमधील या विलंबाचा मोठा फटका बसला असून केंद्राकडून मिळणाऱ्या १३०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाला कात्री लागल्याचे त्यांनी नमूद केले. या आर्थिक नुकसानीला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

या विषयावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करत, आपण लवकरच ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खरगे यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे कवटगीमठ यांनी सांगितले.