राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या खरेदी धोरणातील विसंगतीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केंद्र सरकारने थेट मध्यस्थी करावी आणि ‘नाफेड’सारख्या संस्थांद्वारे शेतमालाची खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी राज्यसभा सदस्य ईरन्ना कडाडी यांनी संसदेच्या शून्य प्रहरात केली.

काँग्रेस सरकारच्या धोरणांमुळे खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाल्याने कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील शेतमाल कमी दरात विकला. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, किमान रब्बी हंगामासाठी तरी भारत सरकारने ‘भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघा’च्या माध्यमातून थेट खरेदी करून तातडीने शेतकऱ्यांच्या मदतीला यावे, अशी आग्रही मागणी राज्यसभा सदस्य ईरन्ना कडाडी यांनी संसदेत केली.

केंद्र सरकारने २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत घोषित केली असली तरी, बाजारात दर कोसळल्यास खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची असते. मात्र, कर्नाटकात खरीप हंगामात सुमारे ४८.७ लाख हेक्टरवर पिके घेतल्यानंतरही अतिवृष्टीमुळे १४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. या आर्थिक संकटात काँग्रेसचे राज्य सरकार खरेदी केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात सपशेल अपयशी ठरले, असा संताप कडाडी यांनी व्यक्त केला.

काँग्रेस सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यात २,८०९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या आहेत, ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. शेतकरी संकटात असताना राज्य सरकार मदतीऐवजी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्ची बदला’ वर चर्चा करण्यात वेळ घालवत असल्याचा आरोप कडाडी यांनी केला. त्यामुळे, केंद्र सरकारने ‘किंमत आधार’ व ‘किंमत तूट भरणा’ योजनांसारख्या पर्यायांद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘फरकाची रक्कम’ थेट जमा करण्यासाठी मध्यस्थी करावी आणि राज्यातील असहाय्य शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून यावे, अशी विनंती त्यांनी सभागृहात केली.