उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी संधी दिली जाईल. मात्र, उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांविषयी आमदारांनी सरकारला प्रश्न विचारून चर्चा करणे आणि उत्तरे मिळवणे, ही आमदारांची जबाबदारी आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर यांनी स्पष्ट केले.

आज बेळगाव येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर यांनी सांगितले की, अधिवेशन पाहण्यासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी शटल बसची व्यवस्था केली जाईल. सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांना अधिवेशन पाहण्याची परवानगी दिली जाईल, परंतु यासाठी एक आठवडा आधी जिल्हा प्रशासनाला कळवणे बंधनकारक आहे. सभागृहाचे कामकाज पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेला वेळ २०-२५ मिनिटांनी वाढवण्यात आला आहे. अधिवेशन पाहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सर्व सुविधा पुरवल्या जातील. तसेच, विद्यार्थ्यांना अधिवेशन पाहण्याची परवानगी देण्यासाठी डी.डी.पी.आय. यांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

३० विद्यार्थ्यांना विधानसौधमधील कामकाजाचे पूर्ण अधिवेशनासाठी अध्ययन करण्यासाठी संधी दिली जाईल. अधिवेशनासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणा वर्ग दिले जातील. ज्या क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना रस असेल, त्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी पहिल्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी संधी उपलब्ध असेल. आमदारांनी प्रश्न विचारून त्यावर चर्चा करणे आणि सरकारकडून उत्तरे मिळवणे, ही आमदारांची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी पुनरुच्चारित केले.

उत्तर कर्नाटकच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवरील चर्चेला सभागृहात परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय अधिवेशनाच्या बैठकीत घेतला जाईल. तसेच, स्वतंत्र राज्याची मागणी करणे हे चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले. मागच्या वेळी आमदारांची उपस्थिती जास्त होती. काही लोक गैरहजर राहतात म्हणून सगळेच मौजमजेसाठी येतात, असा आरोप करणे योग्य नाही. उत्तर कर्नाटकातील आमदारांनी त्यांच्या समस्या व मागण्यांवर सभागृहात चर्चा करावी आणि सरकारला प्रश्न विचारून आपल्या योजना व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी म्हटले.

यानंतर विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होराट्टी यांनी सांगितले की, सभागृहात प्रत्येकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आम्ही नियमानुसार सदनाचे कामकाज करू. तसेच, आंदोलनांसंदर्भात संबंधित मंत्री स्वतः भेट देऊन लोकांच्या समस्या ऐकतील. शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादनासंदर्भातील समस्या आधीच सोडवण्यात आली आहे. शेतकरी, शिक्षण, आरोग्य, तसेच महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या समस्या महत्त्वाच्या असून, त्या सोडवून आंदोलनाची गरज भासणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.

सुवर्णसौधच्या देखभालीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सभापती होरट्टी म्हणाले, “सुवर्णसौध ही बेळगावची मालमत्ता आहे. त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. या कामासाठी आवश्यक ती सर्व मदत आम्ही करू.”

पत्रकार परिषदेनंतर, बेळगाव येथील सुवर्णसौधमध्ये ८ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेऊन, त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती घेतली आणि आवश्यक सूचना दिल्या.

यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लमाणी, आमदार आसिफ सेठ, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा परिषद सीईओ राहुल शिंदे, शहर पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.