ऊस उत्पादकांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. गुर्लापूर येथील आंदोलनस्थळी साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी भेट देत ऊसदराच्या निश्चितीचा आदेश शेतकरी नेत्यांना सुपूर्द केला. आदेश हातात मिळताच, शेतकऱ्यांनी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांवर पुष्पवृष्टी करून आभार मानले.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी शेतकऱ्यांच्या लढ्याचे कौतुक केले. “तुमचे काम पूर्ण झाले आहे, आता आमचे काम सुरू झाले आहे. साखरमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मी आणि एस.पी. साहेब प्रयत्न करू,” असे त्यांनी आश्वासन दिले.

त्यानंतर बोलताना एस.पी. डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी शेतकऱ्यांनी आपली एकजूट आणि महात्मा गांधींनी दिलेला शांती व अहिंसेचा संदेश कधीही विसरू नये, असे आवाहन केले. “तुमच्या शांततापूर्ण लढ्यात आम्ही नेहमीच तुमच्यासोबत आहोत,” असे ते म्हणाले.

शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. दर निश्चित न करताच सरकारने गाळप हंगाम सुरू करण्याचे आदेश दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. यापूर्वी आलेले मंत्री एच.के. पाटील यांनी मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगून माघार घेतली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली. मात्र, मंत्री शिवानंद पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून दिलेले आश्वासन पाळले आणि ‘न मागताही तुम्ही आम्हाला इतका लाभ देत आहात,’ असे म्हणत त्यांची प्रशंसा केली. प्रति टन ३,५०० रुपयांची मागणी असताना सरकारने ३,३०० रुपये दर निश्चित केला असला तरी त्याला संमती दर्शवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांमधील वजनाच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत उसाचे बिल मिळण्याबाबत, तसेच अन्यथा १४% व्याज लावण्याबाबत सक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्र्यांकडे केली.

यावेळी साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी कारखानदारांची बाजू समतोलपणे मांडली. इथेनॉलला योग्य भाव मिळत नसल्याने कारखानदार नाराज होतात, असे त्यांनी सांगितले. इथेनॉल उत्पादनात कर्नाटक पुढे असूनही केंद्र सरकारने गुजरातला ११३ टक्के, तर कर्नाटकाला केवळ ३५ टक्के आरक्षण दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, एफ.आर.पी. निश्चिती केंद्राच्या हाती असूनही, नफा असूनही शेतकऱ्यांसाठी दर वाढवले जात नाहीत.

उशिरा आल्याबद्दल त्यांनी क्षमा मागितली. मुख्यमंत्री सुरुवातीला ₹५० देण्यास तयार होते, पण आता राज्यातील ऊस उत्पादकांना एकूण ₹६०० कोटी देत आहेत. तसेच, विजापूर आणि बागलकोटसह उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही प्रति टन ₹१०० अतिरिक्त देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. “मी दिलेले वचन पाळले आहे,” असे सांगून त्यांनी आदेशाची प्रत शेतकरी नेत्यांना सुपूर्द केली.

शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली उन्हात एकत्र आलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी, मंत्र्यांनी आदेश पत्र देताच त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करून आभार मानले. मंत्र्यांचे भाषण संपल्यावर एका शेतकऱ्याने रिकव्हरी दरातील गोंधळावर प्रश्न विचारत, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी उताऱ्याचा निकष काढून समान ३,३०० रुपये दर देण्याची विनंती केली. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी नारळाच्या पाण्याची उपमा देऊन उताऱ्यात फारसा फरक पडत नाही आणि भविष्यात ही समस्याही सोडवली जाईल, अशी ग्वाही दिली.