कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा २०२२ रद्द करावा, या मागणीसाठी बेळगावात ख्रिश्चन समाज आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलन केले.

हा कायदा नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांवर मर्यादा आणत असल्याचे सांगत आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन सादर केले.

यावेळी बिशप डेरिक फर्नांडिस यांनी, बळजबरीने किंवा प्रलोभन दाखवून कोणाचेही धर्मांतर घडवून आणण्याचा ख्रिश्चन समाजाचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा, त्याचे आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. धर्मांतरबंदी कायद्यामुळे या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याची हरकत त्यांनी नोंदवली.

धार्मिक स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्यांवर या कायद्याद्वारे अन्यायकारक निर्बंध लादले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. तसेच ख्रिश्चन समाजाविरोधात विविध ठिकाणी अत्याचार आणि खोटे आरोप करण्याच्या घटना घडत असल्याचा दावा करत सरकारने हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी केली.