राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि साखरेचे दर निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. शेतकरी, आमदार आणि कारखाना मालकांशी चर्चा करून लवकरच यावर योग्य तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

बेळगाव येथे ऊस उत्पादकांचे प्रश्न आणि साखरेच्या दराबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, या संदर्भात अधिकारी आणि आमदारांसोबत सविस्तर बैठक पार पडली आहे. आमदार हे शेतकरी आणि जनतेचे प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्यावरील दबावाची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. आमदारांसह अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हेच सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वप्रथम साखर कारखाना मालकांशी चर्चा केली जाईल आणि त्यांची अडचण समजून घेतली जाईल. त्यानंतर पुन्हा शेतकरी व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून पुढील योग्य पाऊल उचलले जाईल. गेल्या वेळीही सरकारने कारखान्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना पाठबळ दिले होते; तसेच काही कारखान्यांनी अद्याप चुकारhead पैसे दिलेले नाहीत, याचीही माहिती सरकारकडे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

याच वेळी, वीज खरेदी आणि इथेनॉल खरेदीबाबत साखर कारखान्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात केंद्र सरकारला विश्वासात घ्यावे लागेल असे स्पष्ट केले. यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यांच्याशीही चर्चा करून शेतकरी व कारखाना मालक या दोघांसमोरील अडचणी लवकरात लवकर सोडवल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.