राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या मागण्यांबाबत मागील सरकारांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत. आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली.

आज बेळगाव येथील सर्किट हाऊसमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आणि साखर कारखाने या दोन्ही घटकांच्या समस्या ऐकून घेऊन सरकार योग्य तोडगा काढेल. राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या मागण्या आणि साखर कारखान्यासमोरील आव्हानांवर टप्प्याटप्प्याने चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. प्रथम मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखाना मालकांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या आर्थिक अडचणी समजून घेतल्या जातील. त्यानंतर शेतकरी प्रतिनिधींशी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. शेतकऱ्यांनी प्रतिटन ऊसाला १,००० रुपयांची अतिरिक्त वाढ देण्याची मागणी लावून धरली असून, मागील सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

दुसऱ्या बाजूला, साखर कारखाना मालकांच्याही अनेक तक्रारी आणि मागण्या आहेत. सरकारकडून येणे बाकी असलेली रक्कम न मिळणे, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (PPA) मधील अडचणी आणि आर्थिक चणचण याबाबत मालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील ३० टक्के कारखाने सुस्थितीत आहेत, ३० टक्के मध्यम स्वरूपाचे तर ४० टक्के कारखाने प्रचंड तोट्यात चालले आहेत. या उद्योगात उतरून तोटा सहन केल्याशिवाय त्यातील गांभीर्य समजत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी कारखान्यांच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण केले.

यंदा पावसाचा अनुशेष आणि हवामानातील बदलांमुळे राज्यात ऊसाचे उत्पन्न घटले आहे. एरवी १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालणारा ऊस गळित हंगाम यंदा अवघ्या ६० ते ७० दिवसांत आटोपण्याची भीती आहे. यामुळे शेतकरी आणि कारखाने या दोघांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ केल्यानेच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. तमिळनाडूच्या धर्तीवरील मदत योजनेबाबत वित्त विभागाशी चर्चा करून सरकार आपला अंतिम निर्णय जाहीर करेल, असेही मंत्री जारकीहोळी यांनी सांगितले.