एमएसपी (MSP) न वाढवता केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. मात्र, शेतकरी आणि साखर कारखाना मालक या दोन्ही घटकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे माजी मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी स्पष्ट केले.

बेळगाव येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन जितके रास्त आहे, तितकीच साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही बिकट झाली आहे. २०१० पूर्वी स्थापन झालेले कारखाने कसेबसे स्थिरावले असले, तरी २०१० नंतर सुरू झालेल्या नवीन कारखान्यांवर कर्जाचा प्रचंड डोंगर आहे. केंद्र सरकारने एमएसपी वाढवला नाही आणि इथेनॉल खरेदीवर केवळ ३० टक्क्यांची मर्यादा घातली, त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

याशिवाय, व्यावसायिक वापराच्या साखरेचा दर आणि उत्पादन खर्च यातील तफावतीमुळे लहान कारखान्यांना कर्ज फेडण्यासाठी तातडीने साखरेची विक्री करावी लागत आहे. सह-निर्मिती (Co-generation) विजेचे दर वाढवणे आणि नवीन वीज खरेदी करार (PPA) यांसारख्या मागण्या प्रलंबित असल्याचे त्यांनी मान्य केले. आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या सर्व अडचणींवर योग्य तोडगा निघून शेतकरी व कारखाना मालक दोघांनाही दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.