महाराष्ट्रातील कन्नड शिक्षकांना मराठी भाषेतच टीईटी देण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप करत बेळगावात करवेच्या टी. ए. नारायणगौडा गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक आयुक्त के. एम. जानकी यांना निवेदन सादर केले.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीमाभागात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. सीमाभागात लाखोंच्या संख्येने मराठी भाषिक वास्तव्यास असून, तिथे अनेकदा मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या भाषिक सक्तीच्या वेळी या संघटनांकडून वेगळी भूमिका घेतली जाते. कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांवर येणाऱ्या गदेचे समर्थन करणाऱ्या संघटना, महाराष्ट्रात मात्र कन्नड भाषिकांच्या हक्कांसाठी आग्रही भूमिका घेत असल्याबद्दल स्थानिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

बेळगाव येथील प्रादेशिक आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केल्यानंतर करवेचे जिल्हा नेते दीपक गुडगनट्टी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्र सरकारची ही भूमिका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले. कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी आधीच महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून कन्नड भाषेत परीक्षा घेण्याची विनंती केली आहे, परंतु तिथून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने तातडीने विशेष अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ महाराष्ट्रात पाठवून अहवाल मागवावा, अशी मागणी दीपक गुढगनट्टी यांनी केली.

या प्रसंगी बोलताना कन्नड चळवळीचे कार्यकर्ते सुरेश गवन्नवर यांनी, महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती करताना स्थानिक मराठी भाषेतच टीईटी परीक्षा देण्याची सक्ती करणे योग्य नसल्याचे सांगत सरकारने यावर युद्धपातळीवर पावले उचलून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली.

दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्र सरकारकडून कोणत्याही भाषिक अल्पसंख्याकांवर कोणतीही सक्ती लादली जात नसतानाही या संघटनांकडून केला जाणारा हा आटापिटा दुटप्पीपणाचा असल्याचा सूर मराठी भाषिक वर्गातून उमटत आहे. कर्नाटकात मराठी भाषिकांच्या हक्कांचे रक्षण कधी होणार, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.