पदोन्नती आणि अंतर्गत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत कर्नाटक सरकारकडून मादिगा समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी केला आहे.

सध्याच्या आरक्षण धोरणामुळे समाजाला न्याय मिळणे अशक्य असून सरकारने यात त्वरित बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका अन्यायकारक असल्याचे ए. नारायणस्वामी यांनी म्हटले. सरकार सध्या ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू करत आहे, त्यातून समाजाला अपेक्षित लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे नियमावलीत बदल करणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

देशभरात अंतर्गत आरक्षणाची चर्चा सुरू असताना हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशप्रमाणेच कर्नाटकातही गेल्या ३५ वर्षांपासून हा लढा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मधुस्वामी आणि सदाशिव आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर २०१३ मध्ये आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेवर आले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.

२०२३ मध्ये मादिगा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून आरक्षण कायद्यात सुधारणा करावी आणि रोस्टरनुसार पदोन्नती द्यावी, असे त्यांनी म्हटले.

या पत्रकार परिषदेला आमदार दुर्योधन ऐहोळे, बसवराज मत्तीमोड, अनंत बॅकुड यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.