महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभाग, निपाणी, खानापूर आणि बेळगाव शिवसेना यांच्यावतीने आज बेळगाव ग्रामीण मतदार संघाच्या आमदार तथा महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना बेळगावमध्ये होत असलेल्या कन्नड सक्तीविरोधात निवेदन सादर करण्यात आले.

बेळगावमध्ये पार पडलेल्या कन्नड प्राधिकरण समितीच्या बैठकीनंतर बेळगाव तसेच आसपासच्या परिसरात १०० टक्के कन्नड भाषा सक्तीचा फतवा काढण्यात आला आहे. यानुसार महानगरपालिकेतून मराठी भाषेतील फलक हटविण्यात आले, संपूर्ण नामफलकांचे कानडीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामुळे मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असून यासंदर्भातील निवेदन आज सादर करण्यात आले.

गेल्या ७० वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने लढा लढणाऱ्या सीमावासीयांवर कन्नड सक्ती करून अन्याय केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कन्नड सक्ती तात्काळ थांबविण्यात यावी, भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळायला हवेत. यासंदर्भात केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने लेखी सूचना बेळगाव महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. मात्र स्थानिक प्रशासनाने या आदेशालाच हरताळ फसला आहे. आज राष्ट्रीय पक्षात लाखो मतदार आणि हजारो कार्यकर्ते मराठी भाषिक आहेत. यामुळे पक्षीय भेद मध्ये न आणता भाषिक हक्क, संविधानात्मक अधिकार यामाध्यमातून मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत, मराठी भाषिकांवर होणारे भाषिक अत्याचार थांबविण्यात यावेत, अशी विनंती निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभाग बेळगावचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी दिली. ऐन गणेशोत्सव तोंडावर असताना सीमाभागात सलोख्याने राहणाऱ्या मराठी आणि कन्नड भाषिकांमध्ये कोणत्याही कारणास्तव भाषिक तेढ निर्माण होऊन उत्सवादरम्यान संघर्ष निर्माण होऊ नये, शहराची शांतता भंग होऊ नये, यासाठी आपण प्रयत्न करावेत, अशी विनंती यावेळी आमदार हेब्बाळकरांकडे करण्यात आली.

निवेदनाचा स्वीकार करून मंत्री तथा आम. लक्ष्मी हेब्बाळकर बोलताना म्हणाल्या, संविधानाच्या चौकटीत राहून अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यावर योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल. कायद्यानुसार ज्या तरतुदी आहेत, त्यानुसार मराठी भाषिकांना सर्व सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.

निपाणी येथील ज्येष्ठ साहित्यिक अच्युत माने बोलताना म्हणाले, संविधानाचा उल्लेख करून देशातील राजकारण सध्या ढवळून निघत आहे. एकीकडे संविधानाचा उल्लेख करून राजकारण होत असताना बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिक मात्र संविधानातील हक्कांपासून वंचित राहात आहेत. संविधानाने दिलेल्या हक्कानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र राजकारणापुरता संविधानाचा उपयोग करून संविधानाची अंमलबजावणी होत नाही. भाषिक अधिकार जर हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला तर सिमाचळवळ अधिक तीव्र करून रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभाग बेळगावचे अध्यक्ष शुभम शेळके, निपाणीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटील, खानापूर युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील , साहित्यिक प्रा. डॉ. अच्युत माने, नगरसेवक शिवाजीराव मंडोळकर, मनोहर हुंदरे, महादेव पाटील आदींसह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.