कर्नाटक राज्याच्या पूर्ण हद्दीत कन्नड भाषा सक्तीची करण्याला आमचा विरोध नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात सीमावाद प्रलंबित असेपर्यंत बेळगावच्या सीमाभागात कन्नड सक्तीची अंमलबजावणी न करता ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि शिवसेनेने बेळगावच्या महापौरांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

आज बेळगावचे महापौर मंगेश पवार यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यांना निवेदन दिले. बेळगावात मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक असून, संविधानाच्या नियमानुसार ४० टक्क्यांहून अधिक इतर भाषिक असल्यास त्यांच्या भाषेलाही प्राधान्य द्यावे लागते, असे नमूद करणारी कागदपत्रे त्यांनी महापौरांना सादर केली. सीमाभागात कन्नड सक्तीचे धोरण सीमावाद सुटेपर्यंत लागू न करता ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे प्रमुख शुभम शेळके यांनी सांगितले की, कन्नड प्राधिकरणाने १०० टक्के सरकारी कार्यालयांमध्ये कन्नड भाषेचा वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, बेळगाव सीमावर्ती जिल्हा असून येथे मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक आहेत. सीमावाद गेल्या ७० वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्याची परिस्थिती आहे तशीच ठेवावी असे न्यायालयाने सांगितले असताना, कन्नड प्राधिकरणाने कन्नड सक्तीचा आदेश दिला आहे.

प्रत्येक राज्याला आपल्या भाषेचा आदर असणे स्वाभाविक आहे, परंतु जिथे मराठी भाषिक जास्त आहेत अशा सीमावर्ती भागात कन्नडची सक्ती योग्य नाही. आम्ही कन्नड भाषेला यापूर्वीही कधी विरोध केला नाही आणि आताही करत नाही. संपूर्ण कर्नाटकात कन्नड सक्तीला आमचा विरोध नाही. परंतु, सीमावाद सुटेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवून, सीमाभागात कन्नड सक्तीचा आदेश सीमावाद सुटेपर्यंत मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. निवेदन स्वीकारल्यानंतर महापौर मंगेश पवार यांनी, कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

यावेळी नगरसेवक नितीन जाधव, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रमुख महादेव पाटील, मोहितेश बारदेस्कर, भागोजीराव पाटील, राजकुमार बोकडे, शिवाजीराव हावळण्णाचे, बाबू पावशे, नारायण मुचंडिकर, राजू पाटील, शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश शिरोळकर, अशोक घगवे, विनायक मजुकर, सूरज जाधव यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.