मुख्यमंत्र्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलीस विभागाला योग्य निर्देश देण्याची मागणी करत लवकरच राज्य उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते भिमप्पा गडाद यांनी दिली. त्यांनी या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून इशाराही दिला आहे.

शनिवारी बेळगाव येथील कन्नड साहित्य भवनात पत्रकारांशी बोलताना गडाद यांनी, काँग्रेस पक्षाच्या सभेदरम्यान कर्तव्य बजावत असलेल्या धारवाडचे अतिरिक्त एसपी नारायण भरमणी यांना मुख्यमंत्र्यांनी हात उचलून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला. या प्रकरणी बेळगावच्या कॅंप पोलीस ठाण्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात तक्रार देऊन एफआयआर दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, कॅंप पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी पीडित व्यक्तीने तक्रार दिली नसल्याचे कारण देत एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिला.

गडाद यांनी एका वेगळ्या प्रकरणाचा दाखला दिला, ज्यात विधान परिषदेचे सदस्य रविकुमार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरले होते. त्या प्रकरणात पीडित व्यक्तीने तक्रार दिली नसतानाही, सामाजिक कार्यकर्त्यां नागरत्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे एम.एल.सी. रविकुमार यांच्यावर तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या दोन प्रकरणांमधील भिन्नतेमुळे मुख्यमंत्र्यांविरुद्धही त्याच धर्तीवर एफआयआर दाखल करावा, अशी गडाद यांची मागणी आहे. अन्यथा, मुख्यमंत्र्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलीस विभागाला योग्य निर्देश देण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गडाद यांनी विरोधी पक्षनेत्यांवरही निशाणा साधत, मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीवर ते गप्प का आहेत, असा सवाल केला. त्यांनी विरोधी पक्षांना या विरोधात आवाज उचलण्याचे किंवा राजीनामा देण्याचे आवाहन केले.