मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणातील अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करण्याची भाजपची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आणि म्हटले की हे प्रकरण सीबीआयसाठी नाही.

बेंगळुरूमध्ये मीडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले कि , कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळाली आहे हे स्पष्ट आहे . भाजप सरकारच्या काळात हा प्रकार घडला असून यावर तोडगा निघाला आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर 2023 मध्ये नगरविकास विभागाने आदेश काढला आणि त्यापूर्वीच ही जमीन मोबदला स्वरूपात देण्यात आली. कोणताही कायदा झुगारत नाही. आमच्यावरील सर्व आरोप खोटे असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळासमोर स्पष्ट केले.

भाजपचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. ते आर. एस एस ने सांगितल्याप्रमाणे विचारतात . मुडाचे काय प्रकरण आहे? भाजपने दिले आणि ते बेकायदेशीर म्हटले तर? मी राजीनामा का द्यावा? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना केला. आम्ही अशी जागा मागितली आहे का? अशी जागा आपण कधी ऐकली नाही. तो देणाऱ्याचा दोष आहे. चला तर मग उपाय देऊ. ६२ कोटींची जमीन गेली. आमचे प्रकरण वेगळे आहे. मला कमी मिळाले. मी फक्त मुख्यमंत्रीपद सोडणार का?” असा सवाल त्यांनी केला.

आमच्या 3 एकर 16 गुंठे जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्यांनी बेकायदा अतिक्रमण केले आहे. आमची जमीन साइट, पार्क. ही चूक आहे. मुडा यांनी बैठकीत ती चूक मान्य केली. मी मुख्यमंत्रीपद सोडणार का? आम्ही 50:50 च्या नियमावर सहमत आहोत. आम्ही तुम्हाला अशी बाजू द्यायला सांगितलेली नाही. आम्ही विजयनगर फेज 3-4 देण्यास सांगितले नाही. जागा नाही म्हणून त्यांनी ती इथे दिली. दिलेल्या साइटची किंमत आता किती आहे हे मला माहित नाही. त्यानंतर 50:50 रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे साइट परत घेऊ आणि नुकसान भरपाई देऊ. मला ६२ कोटींची भरपाई द्यावी. त्यांनी एक एकरपेक्षा कमी जागा दिली आहे. मंत्री एकही फाईल आणलेले नाहीत. हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित आरोप असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.