वक्फ दुरुस्ती कायदा लागू करण्याच्या विरोधात कित्तूर येथे अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आलं. वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती चुकीची असून, ती तात्काळ मागे घ्यावी, अशी जोरदार मागणी आंदोलकांनी केली.

वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांनी तहसीलदारांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर केलं. या वेळी सय्यद मन्सूर यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकार भारतीय संविधानाच्या मूलभावनांनाच धक्का देणारे निर्णय घेत आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा हा एक काळा कायदा असून, वक्फ संपत्ती ही अल्पसंख्यांकांच्या पूर्वजांची वारसाहक्काची संपत्ती आहे. सय्यद मन्सूर यांनी अदाणी-अंबानींना वक्फ जमिनी विकण्यासाठीच केंद्र सरकारने ही दुरुस्ती आणली, असा थेट आरोप केला. ते म्हणाले, “वक्फ जमिनीस कोणतीही व्यक्ती अल्पसंख्यांक असो वा इतर, बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्यास ते शिक्षेस पात्र आहे.

आंदोलनात सहभागी असलेल्या एका अन्य मुस्लिम नेत्याने सांगितलं की, केंद्र सरकारने हा कायदा विरोधकांच्या स्पष्ट विरोधानंतरही लागू केला. याविरोधात ७५ लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ते पुढे म्हणाले, बसवेश्वरांच्या समता आणि न्यायाच्या तत्त्वाला केंद्र सरकारने झुगारलं आहे. जगातल्या कोणत्याही धर्मग्रंथात माणसाचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याची परवानगी नाही, मात्र केंद्र शासन तसंच करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

या आंदोलनात हबीब शिलेदार, मुस्लिम नेते राजासाहेब काशम्मनवर, मुस्ताक सवणूर, अब्दुल सत्तार, गडकरी, मुन्ना सवणूर आणि इतर कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.