कर्नाटक सरकारचा अर्थसंकल्प हा हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप करीत बेळगाव भाजपने आज तीव्र निदर्शने केली.
राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प हा हिंदुविरोधी असून हा केव्हा अल्पसंख्याकांचे हित साधनाला आणि इतर समाजांवर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप करीत बेळगाव भाजपने आज निदर्शने करीत रा सरकारच्या अर्थसंकल्पीय धोरणाचा निषेध केला.

राज्य सरकारने केवळ हिंदूविरोधी नव्हे तर ‘दलितविरोधी अर्थसंकल्प’ सादर केला आहे. राज्य सरकारने ‘अल्पसंख्याकांचे समर्थन करणारा, त्यांचे लाड पुरविणारा आणि हिंदूविरोधी’ अर्थसंकल्प सादर केल्याचा आरोप करत भाजपने बेळगावमध्ये तीव्र निदर्शने केली. हालगी वाजवून आणि राज्य सरकार विरोधात घोषणाबाजी करून निषेध करण्यात आला.

काँग्रेस सरकारने तुष्टीकरणाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजना न देणाऱ्या सरकारने केवळ एकाच समुदायाला खुश करण्याचे काम केले आहे. भाजपचा या अर्थसंकल्पाला विरोध आहे, असे भाजप महिला नेत्या डॉ. सोनाली सरनोबत म्हणाल्या.

यावेळी बोलताना माजी आमदार संजय पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार भ्रष्टाचारात बुडाले आहे. कंत्राटदारांची 36 हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला योग्य हमीभाव देत नाही. शासकीय अधिकारी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे याकडे लक्ष नाही. सिद्धरामय्या सरकारने अर्थसंकल्पात उर्वरित समुदायांवर अन्याय केला आहे. येणाऱ्या काळात जनता या सरकारला निश्चितच धडा शिकवेल. पाकिस्तान समर्थक अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सिद्धरामय्या यांनी पाकिस्तानात जावे असेही संजय पाटील म्हणाले.

भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यावेळी बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने स्वस्त बजेट सादर केला आहे , आणि फक्त एकाच समुदायाला आकर्षित केले आहे. या अर्थसंकल्पात हिंदूंना किंवा बेळगावला काहीही दिले गेले नाही. केवळ अल्पसंख्याकांचे हित साधणारा आणि उर्वरित समुदायाकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

एस. सी. पी. टी. एस. पी पैशांचा गैरवापर होत आहे असा आरोप भाजप ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी केला. सरकारची तिजोरी रिकामी होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे असा आरोप त्यांच्याच पक्षाचे आमदारही सरकारवर करत आहेत. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातशेतकरी, दलित, मागासवर्गीय आणि शोषित समाजावर अन्याय केला आहे असेही ते म्हणाले.

यावेळी भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.