अतिवृष्टीमुळे भात पिकासह इतर पिके उद्ध्वस्त झाली असून शेतकरी वर्ग मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. केवळ 2000 रुपये नुकसान भरपाई देऊन सरकारने शेतकऱ्यांचा अवमान केला आहे, जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देऊन , सरकार खरोखरच शेतकरी हितवादी असल्याचे सिद्ध करण्याची मागणी केली जात आहे.

आधी अतिवृष्टी आणि नंतर पावसाअभावी शेतकरी वर्ग पुन्हा त्रस्त झाला आहे. शासनाने योग्य मोबदला द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. लाखो हेक्टर क्षेत्रात उगवलेल्या भात पिकाचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. पंतप्रधान असोत, मुख्यमंत्री असोत किंवा लोकप्रतिनिधी असोत, अन्नदात्या शेतकऱ्याला नुकसानीची योग्य ती भरपाई देण्यासाठी त्यांनी पुढे यावे. एकरी भात पिकवण्यासाठी 30 ते 40 हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे सरकारने केवळ २०-२५ हजार रुपये भरपाई दिली तर ती पुरेशी नाही. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकाचे नुकसान झाले असून केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्याचा अवमान न करता भाताच्या नुकसानीची योग्य ती भरपाई द्यावी. तसे न केल्यास लोकप्रतिनिधींविरोधात तीव्र संघर्ष करू, असा इशारा शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांनी दिला.

बेळगाव जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सुमारे साडेतीन ते चार हजार एकर क्षेत्रात भाताचे पीक घेतले जाते. मात्र यावेळी मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास तोंडापर्यंत पोचला नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्ग अडचणीत आला असून, सरकारने केवळ शेतकरी समर्थक विधाने न करता कृतीतून दाखवावे. नुकसान भरपाई म्हणून केवळ 2000 हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांचा अपमान करण्यात आला. किमान 40 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. सुका चाराही उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून सरकारने प्रत्यक्ष काम करावे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेळगावच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी मागणी शेतकरी नेते प्रकाश नाईक यांनी केली आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करून त्यांना योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.