कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात खटला चालवण्याचा निर्णय घेणे हा सिद्धरामय्या यांना मुडा प्रकरणात अडकवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा संताप मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी व्यक्त केला.
व्हॉइस ओव्हर : बेंगळुरू येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री प्रियांक खर्गे यांची राज्यपालांच्या कामाच्या पद्धतीवरून अनेकदा चर्चा झाली. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेतील कलम १६३ नुसार. राज्यपालांनी मंत्रीपरिषदेचा सल्ला घ्यावा.

गेल्या दहा वर्षांत केंद्रातील भाजप आयटी, ईडी, सीबीआय आणि राज्यपालांचा वापर करून, त्यांचे ऐकत नसलेल्या राज्य सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी करत आहे.

2018 मध्ये कर्नाटकचे राज्यपाल असलेले वजुभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना बहुमत नसतानाही बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर काँग्रेस पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला तेव्हा कोर्टाने त्यांना 15 दिवसांऐवजी केवळ तीन दिवसांत सिद्ध करण्यास सांगितले. मग सरकार पडले. असे ते म्हणाले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यपालांनी संमती द्यावी. राज्यपालांनी यात अडथळा आणू नये. येडियुरप्पा यांच्या बाबतीत, राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सूचनांशी सहमत नसल्यास कारणे द्यावीत असे सांगण्यात आले. फिर्यादीला देताना आवश्यक पुरावे व कागदपत्रे असावीत. सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात कोणते पुरावे आहेत, हे आम्ही राज्यपालांना विचारणार आहोत. त्यांनी संताप व्यक्त केला.