कर्नाटकच्या राज्यसभेच्या सदस्या असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प राज्याच्या अपेक्षांचा विश्वासघात करणारा असून हा भेदभाव करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. . एनडीए सरकारचा भाग असलेल्या आंध्र प्रदेश आणि बिहार राज्यांसाठी मुबलक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, कर्नाटकसह राज्यांची काँग्रेस सरकारकडे असलेली अपेक्षा खोटी आहे. कर्नाटकच्या प्रलंबित प्रकल्पांसाठी अनुदान दिलेले नाही, असेही ते म्हणाले.

गेल्या 10 वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. तरीही, बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याच्या नारे वारंवार येत राहतात. सरकारने उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्जाची सुविधा जाहीर केली आहे. तथापि, ही केवळ कर्जाच्या रकमेतील वाढ आहे. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या किसान क्रेडिट कार्डचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे मंत्री म्हणाले.

मुख्य म्हणजे आपल्या काँग्रेस पक्षाने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान जाहीर केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील घटक , केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाढले आहेत. केंद्रातील एनडीए सरकारने आमच्या जाहीरनाम्यातील घटक चोरले आहेत. मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या की, बेरोजगारी, महागाई यासारख्या तातडीच्या समस्यांना प्रतिसाद मिळत नाही.