रेशन वितरकांच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी, तसेच रेशन वितरकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी रेशन वितरक क्षेमाभिवृद्धी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. कटारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलाविण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गरीब कल्याण योजना जारी केली आहे. या योजने अंतर्गत ८० कोटी नागरिकांना धान्य मिळत आहे. हे काम रेशन वितरकांच्या माध्यमातून अत्यंत कमी कमिशनच्या दरात सुरु आहे. धनपाल वाधवा कमिटीच्या अहवालानुसार प्रति क्विंटलमागे ४६० रुपये कमिशन देणे आवश्यक आहे. देशात ५ लाख ७६ हजार रेशन दुकान आहेत. या माध्यमातून काम करणाऱ्या रेशन वितरकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, केंद्र सरकारकडून कमिशनबाबत होणारा भेदभाव थांबवावा, वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत केवळ ६० रुपये देण्यात येत असून हे कमिशन २५० रुपये इतके वाढविण्यात यावे, रेशन दुकानदारांच्या कुटुंबीयांचा आर्थिक स्टार सुधारण्यासाठी सहकार्य करावे, केंद्राने राज्य सरकारकडे बोट दाखविणे थांबवावे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

यावेळी डी. एम. हालस्वामी, कृष्णा नायक, डी. जे. शिवनंदाप्पा, एम. के. रामचंद्रप्पा, विजयकुमार के. एन., राजशेखर तळवार, अब्दुल रजाक ताशिलदार आदी उपस्थित होते.