केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यातील नवनियुक्त प्रतिनिधींनी राज्याच्या हिताचे रक्षण करावे, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील दुवा म्हणून पाण्याचा वाद, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवावे अन्यथा त्यांच्याविरोधात लढा उभा करावा लागेल, असा इशारा ऊस उत्पादक संघटनेचे नेते कुरुबर शांतकुमार यांनी दिला.

बेळगावमध्ये आयोजिण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र सरकारने 10.25 टक्के रिकव्हरीसह ऊस उत्पादनासाठी प्रतिटन 3400 रुपये एफआरपी दर निश्चित केला आहे आणि त्याव्यतिरिक्त ३२० रुपये अतिरिक्त खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे . यातून उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. यावेळी आवक कमी होण्याची शक्यता असून शासनाने ठरवून दिलेला दर रास्त नाही. ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेले ॲप कोणत्याही दबावाशिवाय कार्यान्वित करून ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांचा कारभार ऑनलाइनच्या माध्यमातून पारदर्शक व्हावा. गेल्या डिसेंबरपासून थकबाकी असलेले 700 कोटी रुपये तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावेत. दोन वेळा नोटीस देऊनही पैसे वर्ग न करणाऱ्या साखर कारखानदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यातील 4 खासदारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असून त्यांनी राज्याचे हित जपावे. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील दुवा म्हणून पाण्याचा वाद, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवावेत, राज्याचे हित विसरल्यास त्यांच्या विरोधात लढावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

विहिरी आणि कूपनलिकेवर विश्वास ठेवणारा शेतकरी अडचणीत आला असून, नवीन पंपसेटसाठी लाखो रुपये खर्च करण्याचीही परिस्थिती शेतकऱ्याची नाही. नवीन पंप संच बसविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला नवा नियम शेतकऱ्यांसाठी घातक असून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा. अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या नुकसानीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्राला पटवून देण्याचे काम नवीन मंत्र्यांनी करावे. अन्यथा एनडीआरएफच्या नियमात सुधारणा करून संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पशुखाद्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने राज्यातील ३६ लाख दुग्ध उत्पादक शेतकरी कुटुंबे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. यामुळे 700 कोटींची थकीत रक्कम मंजूर करावी. अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. निकृष्ट बियाणे, खते, कीटकनाशके विकणाऱ्यांना अटक करावी. काही अधिकाऱ्यांनी फलोत्पादन विभागात खोट्या सह्या करून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे पैसे गिळंकृत केले आहेत. याप्रकरणी काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे तर अद्याप काहीजणांवर कारवाई होणे बाकी आहे. या प्रकरणाची सीओडी चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावेळी ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.