बेळगावात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची सरकारची तयारी आहे. उत्तर कर्नाटकच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

ते आज हावेरी येथे माध्यमांशी बोलत होते. महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी पहिल्या टप्प्यात आमदारांचा विचार केला जाईल. मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अंतिम यादी तयार करून ती पक्षश्रेष्ठींना दिली असून परवानगीची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळ निवारणात शेतकऱ्यांचा किती वाटा आहे, याबाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. एनडीआरएफच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम दिली जाईल. हावेरी जिल्ह्यातील पिण्याचे पाणी, चारा, रोजगार यासह विविध कामांसाठी 226 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना सर्व जिल्ह्याचे मंत्री आणि जिल्हा आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. नरेगा अंतर्गत, दुष्काळी परिस्थितीत 150 मनुष्य-दिवस रोजगाराचा केंद्रीय नियम आहे. या हालचालीसाठी केंद्र सरकारने परवानगी द्यायला हवी, मात्र अद्याप ही परवानगी मिळालेली नाही, असे ते म्हणाले.

संपूर्ण देशातील १२ राज्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळाच्या अभ्यासाचा आढावा घेतला आहे. मात्र, केंद्राकडून दुष्काळी मदत जाहीर झालेली नाही. राज्याचा पैसा राज्याला सोडला जात नसल्याचे ते म्हणाले.

कुमारस्वामी यांनी वकील असलेले मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार यांनी चौकशी आदेश मागे घेणे योग्य असल्याच्या विधानाला उत्तर देताना सांगितले की, मी वकील असल्याने मागील चौकशीचा आदेश बेकायदेशीर ठरवून मागे घेण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आणि कुमारस्वामी यांच्याप्रमाणे मला कायद्याची माहिती नसल्यास, मी बेकायदेशीर असूनही तपासाला सहमती देतो.