सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी यांचं वयाच्या 96 व्या निधन झालं आहे. फातिमा बीवी यांनी तमिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणून देखील काम केलं आहे. गुरुवार 23 नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी फातिमा बीवी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला.

केरळच्या आरोग्यमंत्री वीणा जॉर्ज यांनी म्हटलं की, फातिमा बीवी या एक बहाद्दुर महिला होत्या. त्यांच्या नावावर आजवर कित्येक रेकॉर्ड नोंदवण्यात आलेत. त्यांनी आपल्या जगण्यातून दाखवून दिलं आहे की, दृढ इच्छाशक्तीवरुन कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते.

कोण आहेत फातिमा बीवी?
फातिमा बीवी यांचे पूर्ण नाव मीरा साहिब फातिमा बीवी असे आहे. त्यांचा जन्म 30 एप्रिल 1927 रोजी रोजी केरळ मधल्या पतनमतिट्टा या गावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव मीर साहिब, तर आईचे नाव ख़दीजा बीबी आहे.फातिमा बीवी यांनी त्रिवेंद्रम येथून बी.एस.सी.ची आणि तिरुवनंतपुरम या शहरातून बी.एल. ही पदवी घेतली.
6 ऑक्टोंबर 1989 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश म्हणून त्याची निवड झाली. भारतातून एवढ्या मोठ्या पदावर जाणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. 29 एप्रिल 1992 रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्या. दरम्यान त्यांनी 1997 ते 2001 या काळात तमिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणून देखील काम पाहिलं.

फातिमा बीवी यांचे बालपण
सुरुवातीपासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या फातिमा यांनी 1950 मध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले. त्या वेळी या परीक्षेत अव्वल ठरणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात फातिमा यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली आणि केरळच्या कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत त्यांची प्रॅक्टिस सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यापूर्वी फातिमा बीबी न्यायिक सेवांमध्ये कार्यरत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यानंतरही फातिमा बीबी या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या. 25 जानेवारी 1997 मध्ये तमिळनाडूच्या राज्यलपालपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
आपल्या एका मुलाखती दरम्यान फातिमा बीवी यांनी म्हटलं होतं की, सध्या बार आणि बेंच या दोन्ही ठिकाणी अनेक महिला आहेत. पण त्यांचा सहभाग कमी आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व पुरुषांच्या बरोबरीचे नाही. महिलांनी हे क्षेत्र उशिरा निवडल्याचेही एक मोठं कारण त्यामागे आहे. महिलांना न्यायव्यवस्थेत समान प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी वेळ लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास
भारतात ज्या काळात पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा होता, त्या काळात फातिमा यांनी न्यायाधीश होण्याचं स्वप्न पाहिलं होते. जे त्यांनी पूर्ण देखील केलं. 1950 रोजी भारतात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला महिला न्यायाधीश मिळण्यासाठी 39 वर्षांचा कालावधी लागला. 39 वर्षांनंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात फातिमा बीवी यांना पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून सन्मान मिळाला. त्याआधी त्यांची 1983 मध्ये केरळच्या उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आली. तिथे त्यांनी सहा वर्ष म्हणजे 1983 ते 1989 अशी सेवा दिली. उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यातच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा पदभार स्विकारला.