कागवाड तालुक्यातील जुगुळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कृष्णा नदीकाठावरील मंगावती गावातील काळगौडा पाटील व त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी सर्व समाजासाठी शासनाने मंजूर केलेली स्मशानभूमी रद्द करावी अन्यथा सर्व कुटुंबीय कागवाड तहसीलदार कार्यालयासमोर आत्महत्या करू असा इशारा दिला .

सोमवारी काळगौडा पाटील, संजय पाटील, अनिल पाटील, सुशील पाटील, रायगौडा उगारे, शारदा उगारे यांच्या कुटुंबातील 17 सदस्य व स्थानिक जनतेने तहसीलदारांना निवेदन दिले.
मंगावती गावातील सर्व्हे क्रमांक ७१/३ व ७१/४ ज्यामध्ये १ एकर २० गुंठे जमीन स्मशानभूमीसाठी तहसीलदारांनी दिली आहे. ही जमीन आमच्या जमिनीलगत असल्याने आमच्या कुटुंबाला शेती करणे कठीण झाले आहे.

काळगौडा पाटील आणि रायगौडा उगारे यांनी सांगितले की, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून, आमच्या गावातील प्रत्येक कुटुंब आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृतदेहावर त्यांच्या शेतात अंत्यसंस्कार करतात. मुस्लिम बांधवांसाठी दफनभूमी आहे. आमच्याकडे आधीच मंजूर स्मशानभूमीच्या शेजारी 1 एकर 5 गुंठे जमीन आहे, आमची 11 कुटुंब आहेत, स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होत असल्यास आम्ही शेती कशी करणार, आम्हाला त्रास होत आहे. तसेच पावसाळ्यात या ठिकाणी सहा महिने पाणी तुंबलेले असते.

अशावेळी येथे अंत्यसंस्कार कसे होणार व त्याशेजारीच दत्त मंदिर आहे.शासनाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पाची जागा येथे आहे. त्यामुळे ही स्मशानभूमी गैरसोयीची असून इतरत्र जमीन घ्या.काही शेतकऱ्यांनी जमीन जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

ही बाब आम्ही स्थानिक आमदार राजू कागे यांच्या निदर्शनास आणून देऊन आम्हाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.त्यांनी कागवाड तहसीलदार व जिल्हाधिकार्यांना येथील लोकांच्या समस्या ऐकून घेऊन काही गैरसोय होत असल्यास बंदोबस्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांनी आम्हाला न्याय न दिल्यास आम्ही सर्व कुटुंबीय कागवड तहसीलदार कार्यालयासमोर आत्मदहन करू, असे त्यांनी सांगितले.
मंगावती गावातील शेतकरी काळगौडा पाटील, अनिल पाटील, गिरीश पाटील, रायगौडा उगारे, रमेश हलगडे, श्रीमती चंपाबाई पाटील, कृष्णाबाई पाटील, सुशीला पाटील यांनी उपतहसीलदार अण्णासाहेब कोरे, अशोक तगारे यांना निवेदन दिले.

शासनाने स्मशानभूमीसाठी दिलेली १.२० एकर जमीन जप्त करून तहसीलदारांच्या नावावर नोंद करण्यात आली आहे.
मंगावती गावातील या स्मशानभूमीमुळे जनतेला त्रास होत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी अनुदान मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला असून, त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जनतेने सहकार्य करावे, अशी मागणी केली