पंचनदी जरी चिक्कोडी उपविभागात वाहत असली तरी त्याचा फायदा फक्त ६३ गावांच्या जमिनींना होईल, बाकीच्यांना नाही. पावसाअभावी नदीपात्राजवळील गावे वगळता उर्वरित भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या अटी आता अडसर ठरतील, अशी भीती चिक्कोडी भागातील शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अखेर शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी आहे? शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी पहा रिपोर्ट

होय, बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी उपविभागात दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा, घटप्रभा, हिरण्यकेशी इत्यादी पाच नद्या वाहतात. नदीकाठची गावे वगळता पिके पाण्याविना सुकू लागली आहेत. चिक्कोडी उपविभागातील शेतकऱ्यांची चालू वर्षात मान्सूनचा अपुरा पाऊस आणि पावसाअभावी अक्षरश: हलाखीची अवस्था झाली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी तालुक्यातील रायबाग तालुक्यातील नागरमुन्नोळी , केरुरू, नणदी वाडी, रुपिनाळ , केंपट्टीसह अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी पिकवलेली पिके सुकत आहेत.

विशेषतः सोयाबीन, ज्वारी, मका ही पिके पूर्ण सुकण्याच्या अवस्थेत पोहोचली आहेत. दोनवेळा पेरणी केलेले भात शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. केंपट्टी गावातील बापू नावाच्या शेतकऱ्याने जून महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या चार एकर जमिनीत मका पेरला होता. मात्र पुरेसा पाऊस न होता तो शेतातच सुकून गेला. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसात पुन्हा पेरणी केल्यानंतर दीड फूट मका वाढला आणि आता पावसाअभावी पुन्हा सुकू लागला आहे. हजारो रुपयांची खते, बियाणांची पेरणी करून अडचणीत आहोत. आता उगवलेले पीक सुकू लागले असून गुरांना चाराही नाही, असे म्हणत तो रडू लागला.

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे काही नियम आहेत. हे नियम बदलण्यात यावेत, असे पत्र मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारला आधीच लिहिले आहे. मंत्री कृष्णा भैरगौडा यांनीही तेच मत व्यक्त केले. दुष्काळ जाहीर करायचा असेल तर किमान साठ टक्के पावसाची तूट असायला हवी. तीन आठवड्यांपेक्षा कमी पाऊस पडू नये.

शेतकऱ्यांनी पेरणी न केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशा अनेक अटी असून या अटींमुळे आपला तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करणे कठीण होणार असल्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याच्या अटी शिथिल कराव्यात. पावसाची कमतरता साठ टक्क्यांवरून तीस टक्क्यांवर आणली पाहिजे. आवश्यक नियमावलीत सुधारणा करावी. यासंदर्भात राज्याच्या खासदारांनीही केंद्र सरकारला विनंती करावी. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी सरकार पुढे येऊ द्या. पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून योग्य ती भरपाई देण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.