देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना केंद्र सरकारने आधारभूत भाव द्यावा, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबवावे, स्वामिनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करावी यासह विविध मागण्यांची पूर्तता करावी, या मागणीसाठी सीटू, केपीआरएस एआयएडीयूच्या कार्यकर्त्यांनी बेळगावात बुधवारी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन दिले.

केंद्र सरकारने कामगार विरोधी धोरण रद्द करून भारतीय रेल्वेसह सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबवावे, वाढती महागाई कमी करावी, शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांना आधारभूत किंमत द्यावी, देशातील कष्टकरी जनतेचे किमान वेतन निश्चित करावे, स्वामिनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्यांसाठी सिटू, कर्नाटक प्रांत रयत संघ, भारतीय कामगार महासंघ या संघटनांच्या वतीने आज बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा कडून केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी केंद्राच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली

यावेळी निदर्शकांना संबोधित करताना सिटूचे जिल्हा सरचिटणीस गैबू जैनेखान यांनी केंद्र सरकार देशातील कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बाजूने उभं राहून कष्टकरी, कामगार वर्गासाठी किमान वेतन निश्चित न करून आणि शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकांना आधारभूत भाव न देऊन शेतकरी, मजुरांना देशोधडीला नेत असल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकार रेल्वेसह सार्वजनिक क्षेत्रांतील उद्योगांचे खासगीकरण करून परकीय कंपन्या आणि भांडवलशहांच्या हातात देश सोपवत आहे. लोकांचे जीवन जगणे कठीण होत असताना त्यांची दिशाभूल करण्यासाठी जाती-धर्मांत दंगली घडवून आणत आहे. जातीयवादी शक्ती, धर्माच्या आधारे लोकांची एकात्मता भंग करून देशाला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने हे चुकीचे धोरण सोडून द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

निदर्शनानंतर पंतप्रधानांच्या नावाचे निवेदन बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. यावेळी सिटूचे मानद अध्यक्ष सी. ए. खराडे, सीटूचे सरचिटणीस जीएम जैनेखान, एल. एस. नायक, विनय कुलकर्णी, दिलीप वारके, दोड्डावा पुजारी आदींसह सिटू, रयत संघ, कामगार संघटना, आशा-अंगणवाडी कार्यकर्त्या संघटनांचे सदस्य उपस्थित होते.