पूर्वीच्या भाजप सरकारनं जारी केलेल्या शेतकरी हिताच्या सर्व योजना बंद करून राज्यातील काँग्रेस सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण स्वीकारले आहे हे निषेधार्ह आहे. सरकारने या योजना पुन्हा सुरु न केल्यास राज्यभरात भाजपकडून उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा भाजप नेत्यांनी आज दिला.

राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ भाजप रयत मोर्चाच्या वतीनं आज राज्यभरात आंदोलन छेडण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर बेळगावात आज भाजप नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना माजी मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी काँग्रेस सरकारवर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या की, राज्यातील काँग्रेस सरकार शेतकरी विरोधी, जनविरोधी धोरण अवलंबत आहे. बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील यापूर्वीच्या भाजप सरकारने राज्यातील शेतकरी,

त्यांची मुले आणि कुटुंबियांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना लागू केल्या होत्या. मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने दोनच महिन्यात या सर्व योजना बंद करून टाकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय झाला आहे. क्षीरसमृद्धी ही पशुपालक शेतकऱ्यांना वरदान ठरणारी योजना सरकारने बंद करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. केंद्र व मागील भाजप सरकारने शेतकरी हिताच्या योजना राबवल्या होत्या. शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये दिले जात आहेत. पण आमचे सरकार असताना आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात 10 हजार पैसे टाकत होतो. आता राज्याच्या वाट्याचे पैसे देण्यात राज्य सरकारने हात आखडता घेतला आहे. बोम्मई मुख्यमंत्री असताना राबविलेली शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठीची विद्यानिधी योजना थांबवली आहे. भाजप सरकारने सत्तेवर येताच सिंचन प्रकल्पासाठी २४ हजार कोटी रुपये दिले होते. सिद्धरामय्या सरकारने या अनुदानातही कपात केली आहे.

शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य देणारा एपीएमसी कायदा रद्द केला आहे. विजेचे दर अशास्त्रीय पद्धतीने ठरलेले आहेत. वीज दरवाढीमुळे जनतेचे व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. भात व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना वीज दरवाढ केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी गोशाळा बांधण्याची योजना काँग्रेस सरकारने रद्द केली आहे. भुसिरी प्रकल्पही शासनाने बंद केलाय. महिलांसाठी असलेली श्रमशक्ती, जीवन ज्योती विमा योजना रद्द करण्यात आली आहे. शेतकरी त्यांची मुले आणि महिलांसाठी 20 योजना रद्द करणारे हे सरकार हमी आणि हमीभावाच्या नावाखाली जनविरोधी धोरण अवलंबत आहे असा आरोप शशिकला जोल्ले यांनी केला.

माजी विधान परिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी काँग्रेस सरकार उत्तर कर्नाटक विरोधी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप केला. बसवराज बोम्मई सरकारने उत्तर कर्नाटकासाठी सिंचन योजना जाहीर करून त्यासाठी
14,000 कोटींचे अनुदान दिले होते. पण काँग्रेस सरकारच्या धोरणामुळे उत्तर कर्नाटकातील सर्व सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील सिंचन योजनांना फाटा दिला आहे. अर्थसंकल्पात काँग्रेस सरकारने शेतकरी आणि उत्तर कर्नाटकातील जनतेवर अन्याय केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत आमदार अभय पाटील, निखिल कत्ती, माजी आमदार अनिल बेनके, भाजप रयत मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष धुंडाप्पा बेंडवाडे आदी उपस्थित होते.