कारखाना निर्वाणींचा असो वा अन्य कोणाचा, उसाची थकबाकी तर दिलीच पाहिजे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिले त्वरित देण्याचा आदेश 15 दिवसांत जारी करू अशी माहिती साखर उद्योगमंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली.

साखरमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर शिवानंद पाटील यांनी आज प्रथमच बेळगावातील निजलिंगप्पा साखर संशोधन संस्थेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी ऊस, साखर आणि पूरक उत्पादनांबाबत संस्थेत चाललेले संशोधन आणि अन्य उपक्रमांची अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना साखर मंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले की, साखर संचालकांनी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिले त्वरित देण्याचा आदेश 15 दिवसांत जारी करू असे तुमच्यासमोरच म्हटलेले आहे. त्याप्रमाणे तो जारी करण्यात येईल. तीन-चार वर्षांपासूनची ऊसबिले थकीत आहेत. ती उसउत्पादकांना देण्यास सरकार कारखान्यांना भाग पाडेल. निजलिंगप्पा साखर संशोधन संस्था मजबूत करण्यासाठी काय करता येईल, संस्थेच्या मदतीसाठी सरकारपुढे कोणते प्रस्ताव मांडता येतील हे अभ्यासण्यासाठी आज या संस्थेला मी भेट दिली आहे. संस्थेचा फायदा राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी, राज्याला आणि देशाला झाला पाहिजे. संस्थेला प्रत्येक कारखान्याने प्रति टन उसामागे एक रुपये देण्याचा नियम आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने तिथल्या संस्थेला प्रतिटन तीस रुपये देतात. आम्ही दोन रुपयांवरून एक रुपयांपर्यंत अधिभार खाली आणूनही राज्यातील काही कारखाने तोही द्यायला तयार नाहीत. याबाबत कारखान्यांची बैठक घेऊन विनंती करेन, तरीही दिला नाहीतर कारखान्यांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे, ती अंमलात आणली जाईल असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

साखर कारखाने तुटीत असल्याचा दावा फेटाळून लावताना साख्रमंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले की, प्रत्येक कारखान्याला टनामागे आठशे ते हजार रुपये फायदा आहे. म्हणूनच तर राज्यात आणि देशात साखर उद्योग वाढतोय. सरकारनेही दहा कारखाने लीजवर चालवायला दिलेत. त्यांनी लाभ कमावला पण निजलिंगप्पा संस्थेला, सरकारला सहाय्यधन दिलेले नाही हे माझ्या लक्षात आहे. कारखाने टिकले पाहिजेत हीच आमची भूमिका आहे. कारण त्यामुळेच शेतकरी टिकेल. हे दोन्ही टिकले तर सरकारला सोयीचे होईल. कारण सरकार उसउत्पादकांना मोफत वीज, पाणी देते म्हणूनच अप्रत्यक्षरीत्या असंघटित क्षेत्रातील रोजगार वाढतो, शेतकरी दिवसभर कामात गुंतून राहतो. याचा अप्रत्यक्ष लाभ कारखान्यांना होतो. राज्यातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉलसारखे लाभदायी प्रकल्प सुरु करावेत यासाठी सरकार प्रोत्साहन देईल. मार्केटमध्ये साखर जास्त प्रमाणात असते तेंव्हा ती खुल्या बाजारात विकण्यास, तर कधी निर्यात करण्यास रिलीज ऑर्डर मिळत नाही, ही कारखान्यांचीही अडचण आहे. तरीही साखर कारखाने लाभत आहेत. त्यांनी थकबाकी दिलीच पाहिजे. यासाठी अधिवेशनापूर्वी आदेश जारी करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले

यावेळी साखर आयुक्त शिवानंद कटगेरी, निजलिंगप्पा साखर संस्थेचे संचालक आर बी खंडगावे व अधिकारी उपस्थित होते.