काँग्रेसची सत्ता आल्याने ‘वेगळ्या लिंगायत धर्मा’चा संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माच्या मान्यतेबाबत केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती जागतिक लिंगायत महासभेचे सरचिटणीस डॉ. शिवानंद जामदार यांनी दिली.

बेळगावात सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवानंद जामदार म्हणाले की, राज्य सरकारने लिंगायतांना कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समाज मानून अधिसूचना जारी केली आहे. ती राज्य सरकारने भारत सरकारला पाठवली आहे. राजकीय कारणास्तव ते 8 महिने प्रलंबित ठेवण्यात आली. भारत सरकारने 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी उत्तर दिले. तीन कारणांमुळे ओळख मिळणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अनुसूचित जातीचे लिंगायत आहेत. होय, लिंगायतांमध्ये अनेक समगार आणि मादार आहेत. स्वतंत्र मान्यता न मिळाल्यास एससीएसटी समाजातील लोकांना विशेषाधिकार मिळणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.-
केंद्र सरकारचे म्हणणे हे पूर्णपणे खोटे विधान आहे जे सत्यापासून दूर आहे. शीख धर्मात दलित अस्तित्वात आहेत. 1964 मध्ये राष्ट्रपतींनी शीख धर्मातील दलितांचे विशेषाधिकार चालू ठेवण्याचा आदेश जारी केला होता.
बौद्ध धर्मातील सर्व दलितांना एससी-एसटीचे विशेषाधिकार वाढवणारा आदेश जारी केला आहे. समान अधिसूचना जारी करण्यात काय अडचणी आहेत? दुसरे म्हणजे, 1871 च्या जनगणनेपासून आतापर्यंत लिंगायतांना हिंदू धर्माचा संप्रदाय मानला जात आहे. हे देखील खोटे आहे, लिंगायत धर्म ही जात नाही असे एक कागदपत्र आमच्याकडे आहे.लिंगायत हा हिंदू धर्माचा भाग नाही असे एक दस्तावेज आहे. 1871 च्या पुस्तकात रेकॉर्ड आहे, त्याची प्रत आपण देऊ, असे ते म्हणाले. 1991 मध्ये लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा विचार पुढे आला. 2001, 2011, 2013 मध्येही हा विचार सुरु राहिला. नागमोहनदास समितीने सविस्तर माहिती दिली आहे. कर्नाटक सरकारला आता काही करायचे नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या तीन मुद्यांवर राज्य सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकार स्थापन होताच आम्ही ही मागणी करत नाही आहोत, त्यांना त्यांच्या सर्व समस्या सोडवू द्या आणि स्थिर होऊ द्या. त्यानंतर आम्ही सर्व लिंगायत धर्मगुरू आणि संघटनांना मिळून सरकारला आवाहन करणार आहोत असे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच भारत सरकारला अहवाल सादर केला आहे, भारत सरकारनेही त्याला उत्तर दिले आहे, आता कर्नाटक सरकारला पुन्हा उत्तर द्यावे लागणार आहे. कुमारस्वामींनी लिंगायत स्वतंत्र धर्माच्या फाईलला हातही लावला नाही. येडियुरप्पा देखील लिंगायत विरोधकांच्या सांगण्यानुसार वागले. ते विभूतीधारी नाहीत, नामधारी आहेत असा हाताचा इशारा करून अप्रत्यक्षपणे जामदार यांनी सांगितले. बसवराज बोम्मई त्यांचेच चेले, त्यांनीही काहीच केले नाही हे माहीत आहे. महाराष्ट्रात 17 रॅली काढण्यात आल्या, सर्वात मोठी रॅली गेल्या आठवड्यात हैदराबादमध्ये झाली. कर्नाटक सरकारने पुन्हा उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सिद्धरामय्या सरकारला उत्तरासाठी आवाहन करणार का, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जामदार म्हणाले की, मी नावे सांगणार नाही, मी सांगेन ते कर्नाटक सरकार आहे. तेव्हा एचडी कुमारस्वामी जे म्हणाले ते बेजबाबदार विधान होते. पक्ष येतात आणि जातात, सरकार कायम असतात. केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरावर कर्नाटक सरकारने पुन्हा उत्तर दिले पाहिजे. न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांनी असा युक्तिवाद केला की अहवाल आधीच देण्यात आला होता आणि तो अल्पसंख्याक आयोगाचा अहवाल होता असे जामदार म्हणाले. बाइट.
पत्रकार परिषदेला जागतिक लिंगायत महासभेचे अध्यक्ष बसवराज रोट्टी आणि लिंगायत समाजाचे नेते उपस्थित होते.