पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी विरोधी कायदा मागे घ्यावा तसेच , विविध मागण्यांची पूर्तता करावी, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटना आणि हरित सेना आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते कि , , भाजप सरकार स्वामिनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करेल, ते आश्वासन पाळले नाही, मोदींनी 9 वर्षांपूर्वी आश्वासन दिले होते. आतापर्यंत अंमलबजावणी न करणे म्हणजे शेतकरी कुळाचा अपमान असल्याची तक्रार त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे .

९.५ टक्क्यांवरून १०.२५ टक्क्यांपर्यंत एफआरपी ही ऊस उत्पादकांची फसवी किंमत आहे जी आम्ही शेतकरी मान्य करत नाही. ऊस उत्पादकांना रु. 2,700 देत आहेत . अन्य उत्पादन खर्च जवळपास 3 पट वाढला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे, त्यामुळे 5,500 रु. किंमत जाहीर करावी, असा त्यांनी आग्रह केला .

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा शेतकऱ्यांचा आग्रह सुरूच आहे . अद्यापही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, मात्र केवळ सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलेली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज तातडीने माफ करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

चुन्नाप्पा पुजारी, शिवानंद मुगुलीहाळ, रवी पाटील, बाबू पाटील, राजू पवार, श्रीशैल अंगडी, प्रकाश नायक आदी उपस्थित होते.