राज्याच्या सीमावर्ती भागातील शिक्षण आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकार 100 कोटी रुपये देणार आहे. कन्नडला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी संशोधन कार्यासाठी साहित्य समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीने सुचवलेले काम, संशोधनासाठी आवश्यक निधी सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. संमेलनाच्या स्मरणार्थ हावेरी येथे तीन कोटी रुपये खर्चून कसाप भवन बांधण्यात येणार असून, कर्नाटक लोककला विद्यापीठाच्या सहकार्याने दर्जेदार संशोधन केंद्र विकसित केले जाणार आहे असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

हावेरी येथे रविवारी ८६ व्या अखिल भारतीय कन्नड साहित्य संमेलनाच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. ते म्हणाले, सीमावर्ती भागातील शिक्षण, आरोग्य आणि सुविधांच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. कन्नडसाठी लढलेल्या लढवय्यांवरील दखलपात्र खटले वगळता इतर सर्व खटले मागे घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. 2008 पासून कन्नडला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 13.30 कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हैसूर विद्यापीठाची एक मोठी इमारत अभ्यास केंद्राला देण्यात आली आहे. अभिजात भाषेवरील संशोधन, ग्रंथालय आणि चर्चेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी संमेलनाध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील ज्येष्ठ साहित्यिकांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. अध्यक्ष, समितीने सुचविलेल्या कामांसाठी आवश्यक तेवढा निधी सरकार देईल. हावेरी जिल्हा कसाप भवनाच्या बांधकामासाठी 3 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. कसापाने कर्नाटक लोककला विद्यापीठाच्या सहकार्याने दर्जेदार संशोधन केंद्र स्थापन करावे, असे ते म्हणाले.

आई कन्नड भुवनेश्वरीची भूमी ज्ञान, साहित्य आणि तंत्रज्ञानाने समृद्ध आहे. कन्नड साहित्य हे सत्याचे दर्शन आहे. कारण बहुतेक साहित्य हृदयातून आलेले आहे. या भाषेला उज्ज्वल भविष्य आहे. ती वेळोवेळी सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जात आहे. पश्चिम घाटातील नदी संपत्तीचा पुरेपूर लाभ घेतल्यास राज्य आणखी समृद्ध होईल. कायदेशीर अडथळे दूर होऊन म्हादई प्रकल्प पूर्ण होऊन कळसा-भांडुरी प्रकल्प कार्यान्वित होईल. अलमट्टी जलाशयाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढवण्यासाठी लवकरच न्यायाधिकरणाची मान्यता मिळेल अशी आशा आहे.

मध्य कर्नाटकातील लाखो एकर जमिनीला भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मेकेदाटू प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहे. सर्व मातृभाषांना घटनात्मक संरक्षण आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे या मुद्द्यावर न्यायालयात अपयश आले आहे. आगामी काळात राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले जातील. बाहेरील राज्यातून लोक मोठ्या संख्येने कर्नाटकात येत आहेत पण ते कन्नड शिकत नाहीत. या राज्यात स्थायिक होण्यासाठी कन्नड अनिवार्यपणे शिकली पाहिजे असे धोरण राबवण्याचा विचार सुरू आहे. ज्या कन्नडिगांनी लढा दिला त्यांना पेन्शन दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

संमेलनाध्यक्ष डॉ. दोड्डरंगे गौडा, कसाप अध्यक्ष महेश जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, कृषी मंत्री बी.सी. पाटील, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश, खासदार शिवकुमार उदासी, माजी खासदार प्रा. आय. जी. सनदी, मंजुनाथ कुन्नूर, आमदार नेहरू ओलेकर, डॉ. अरुणकुमार पुजार, विरुपाक्षप्पा बळ्ळारी, विधान परिषद सदस्य आर. शंकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.