शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येला राज्यातील भाजप सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे बेळगाव सुवर्णसौध येथील दहा दिवसीय अधिवेशनात शेतकरी संघटना व इतर संघटनांनी विनाकारण आंदोलन करणे योग्य नाही, अधिवेशन सुरळीत पार पडण्यासाठी सहकार्य करावे, असे भाजप रयत मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष दुंडाप्पा बेंडवाडे यांनी सांगितले.

चिक्कोडी येथील भाजप कार्यालयात भाजप रयत मोर्चातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना बेंडवाडे म्हणाले की, राज्य सरकार दरवर्षी बेळगावात अधिवेशन घेते. बेळगावात होणाऱ्या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. मात्र गदारोळ, निदर्शने, उपोषण अशा अनेक कारणांमुळे अधिवेशन गोंधळातच संपत आहे. यामुळे या भागाच्या प्रश्नांवर पुरेशी चर्चा करण्याची संधी मिळत नसल्याने विविध संघटनांनी आंदोलन करणे योग्य नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या किसान सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी 6,000 रुपये अनुदान देते. याशिवाय राज्याचे भाजप सरकार शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये अतिरिक्त देणार आहे. राज्यातील 50.36 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. प्रधानमंत्री फसल भीमा योजनेचा राज्यातील 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. केंद्र सरकारने देशभरात 10,000 शेतकरी उत्पादन संस्था (FPOs) स्थापन केल्या आहेत. भाजप सरकारने 14 कोटी शेतकऱ्यांसाठी सिंचन कृषी बचत योजना, कृषी विकास योजना, मृदा आरोग्य कार्ड योजना अशा अनेक योजना शेतकऱ्यांना दिल्या आहेत असे ते म्हणाले.

उत्तर कर्नाटकात एक मोठा सिंचन प्रकल्प राबविण्यासाठी भाजप सरकार कटिबद्ध आहे. सध्या गाळप हंगाम सुरू झाला असून प्रत्येक उसाला रास्त भाव देण्याचे निर्देश शासनाने साखर कारखान्यांना दिले आहेत. सरकारने एफआरपी दरापेक्षा जादा दर देण्यासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. त्यामुळे अधिवेशन काळात विनाकारण आंदोलन करून विधानसभेचा वेळ वाया घालवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

कर्नाटक राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे संचालक आप्पासाहेब चौगले म्हणाले की, उत्तर कर्नाटकाबाबत सर्वसमावेशक चर्चा करण्याची ही योग्य संधी आहे. विविध संघटनांनी आंदोलन केल्याने सरकारला महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करता येत नसल्याचे सांगत भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रकल्प केले आहेत असा दावा त्यांनी केला.
यावेळी जिल्हा रयत मोर्चाचे अध्यक्ष सत्तेप्पा नाईक, राजू हरगन्नावर उपस्थित होते.