Chikkodi

चिकोडीत १९३५ शिक्षकांच्या जागा रिक्त

Share

कर्नाटक – महाराष्ट्राच्या सीमेवर असणारा शैक्षणिक जिल्हा म्हणून चिकोडीचे नाव घेतले जाते. चिकोडी उपविभागाच्या व्याप्तीत येणाऱ्या सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. परंतु विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही या जिल्ह्यात तब्बल १९३५ शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.

महाराष्ट्राच्या – कर्नाटकाच्या सीमेवर असणाऱ्या चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात मराठी भाषेचा प्रभाव अधिक आहे. या शैक्षणिक जिल्ह्यात एकूण १९५६ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा कार्यरत आहेत. यापैकी १९२८ प्राथमिक सरकारी शाळेत २७२३७७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रस्तुत शैक्षणिक वर्षात पहिली ते दहावी पर्यंत ५१८९२५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात सर्वाधिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या हि चिकोडीमध्ये असल्याने चिकोडीला शैक्षणिक जिल्हा म्हणून ओळखले जाते. विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याने शिक्षकांची कमतरता भासत आहे. दरम्यान या जिल्ह्यात १९३५ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरून दर्जेदार शिक्षण देण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे.

चिकोडी उपविभागाच्या प्याप्तीतील सरकारी शाळेत पहिली ते पाचवी पर्यंत शिकवणाऱ्या ६९० शिक्षणाच्या जागा रिक्त आहेत. तर सहावी ते सातवी पर्यंत शिकवणाऱ्या १२४५ शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता शिक्षण विभागाने योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

चिकोडी हायस्कुल व्याप्तीतील ३६५ जागा रिक्त असल्याकारणाने या जागांवर अतिथी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २३० अतिथी शिक्षकांची तर दुसऱ्या टप्प्यात १३० अतिथी शिक्षणाची नेमणूक करण्यात आली आहे. हायस्कुलमध्ये कोणतीही जागा रिक्त नसल्याकारणाने येथे अतिथी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

चिकोडी उपविभागाचे उपसंचालक ए सी गंगाधर यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले, मुलांच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये तसेच त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या हेतूने अतिथी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आगामी काळात आयुक्तांनी रिक्त जागांवर लवकरात लवकर शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती चिकोडी डीडीपीआय यांनी दिली आहे.

चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील रिक्त जागांवर शिक्षकांची नियुक्ती करून सरकारी शाळांच्या वाढीची जबाबदारी एकूणच शिक्षण विभागाने घ्यावी, अशी मागणी पालक करत आहेत.

Tags: