जाती व उत्पन्नाचे दाखले घरोघरी वाटप करण्याच्या कामातून आशा कार्यकर्त्यांना वगळण्यात यावे. जर हे काम त्यांच्याकडूनच करून घ्यायचे असेल, तर त्यांना योग्य मानधन, प्रवास भत्ता, स्मार्टफोन आणि इतर आवश्यक सुविधा दिल्या पाहिजेत, अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेच्या वतीने गुरुवारी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

आशा कार्यकर्त्या आधीच गरोदर महिला, बाळंतीण, नवजात बालके, लसीकरण मोहीम, कुटुंब कल्याण, संसर्गजन्य आजार नियंत्रण आणि आरोग्य सेवांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे करत आहेत. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागाव्यतिरिक्त इतर कामांची जबाबदारी दिल्याने मूळ आरोग्य सेवांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

दाखल्यांच्या वाटपासाठी शासनाकडून कोणतेही मानधन किंवा प्रवास भत्ता जाहीर करण्यात आलेला नाही. तसेच अनेक आशा कार्यकर्त्यांकडे स्मार्टफोन नसून डिजिटल प्रणाली वापरण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने हे काम पूर्ण करणे कठीण आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

आरोग्य व्यतिरिक्त इतर कामे देताना आरोग्य आयुक्तांची परवानगी घेऊन योग्य मानधन देण्याचा नियम आहे, मात्र याचे पालन न करता अतिरिक्त काम लादल्याने आशा कार्यकर्त्या या कामात सहभागी होणार नाहीत, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या वेळी रूपा अंगडी, जयश्री माळी, लक्ष्मण जडगण्णावर यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.