कर्नाटक राज्य सरकारी वसतिगृह आणि निवासी शाळा कंत्राटी कर्मचारी संघाच्या बेळगाव जिल्हा समितीच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला.

बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्नाटक राज्य वसतिगृह आणि निवासी शाळा कंत्राटी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली हे भव्य आंदोलन पार पडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले.

या वेळी बोलताना संघाचे राज्य सहसचिव प्रदीम तळवार म्हणाले, “राज्य सरकारने जारी केलेल्या किमान वेतन अधिसूचनेची जिल्हा स्तरावरील अधिकारी योग्य अंमलबजावणी करत नाहीत. सकाळपासून रात्रीपर्यंत राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान २१,००० रुपये वेतन निश्चित केले पाहिजे. तसेच साप्ताहिक सुट्टी, पीएफ, ईएसआय, गणवेश आणि ओळखपत्रासारख्या मूलभूत सुविधा तत्काळ पुरवल्या पाहिजेत,” अशी तीव्र मागणी त्यांनी केली.

सरकारी वसतिगृहांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी बोलताना सांगितले की, दरमहा वेळेवर वेतन न मिळणे, किमान वेतनाची अंमलबजावणी न होणे आणि साप्ताहिक सुट्टी न मिळण्यामुळे आपले प्रचंड हाल होत आहेत. सुमारे २५ वर्षांपासून सेवा बजावत असूनही केवळ ५००-६०० रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत असून, ३६,००० रुपये किमान वेतन लागू करण्याचे दिलेले आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने घराचे भाडे आणि मुलांच्या शाळा-महाविद्यालयांची फी भरणे शक्य होत नसून अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, अशी खंत आंदोलनात सहभागी झालेल्या सत्यव्वा मेत्री आणि लक्ष्मी नायक यांनी व्यक्त केली. थकीत वेतन तत्काळ देऊन दरमहा ५ तारखेच्या आत वेतन जमा करावे आणि कायदेशीर सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

या आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून आलेले शेकडो कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले होते.