सीमावादाच्या मुद्द्यावर महाजन अहवालच अंतिम असून कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे.

बेळगाव येथील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारची भूमिका स्पष्ट करत राज्याच्या हिताचे रक्षण करणार असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला प्रलंबित असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या एकतर्फी भूमिकेमुळे आणि बेळगाव महानगरपालिकेत ठराव मंजूर करण्याबाबत लवकरच बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून लोकप्रतिनिधींनी यावर आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, महादायी योजनेबाबत केंद्रीय पातळीवरून प्रतिसाद मिळालेला नसला, तरी गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांशी समन्वय साधून ही योजना राबवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवणार अशी प्रतिक्रिया डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

राममंदिर देणगी चोरीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुजराई मंदिरांमध्ये सीसीटीव्ही बंधनकारक करून देणगी मोजणीवेळी पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, गॅरंटी योजना बंद होणार नसून, मृत व्यक्तींच्या खात्यावर पैसे जाणे रोखण्यासाठी गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेची पडताळणी सुरू असल्याचे डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले. तसेच प्रत्येक बूथ पातळीवर मदत केंद्र सुरू करून मोफत रहिवासी दाखला दिला जाईल.

बेंगळुरू येथे शेतकऱ्यांची पीक विमा फसवणूक रोखण्यासाठी विशेष बैठक होणार असून, कृत्रिम ढगफुटीबाबत अहवालानुसार निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, देशात पहिल्यांदाच फोटोसह ‘भूमी गॅरंटी’ ई-खाते योजना लागू होत असून, आलमट्टी धरणाच्या बाधीत शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले.

या प्रसंगी मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यु. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.