बेळगाव येथील सुवर्णसौध येथे आयोजित कित्तूर कर्नाटक विभागाच्या प्रगती आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, पिण्याचे पाणी आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली. राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे तुंगभद्रा जलाशयात गंभीर समस्या निर्माण झाली असून, ५० वर्षे जुन्या सिंचन प्रकल्पांचे दरवाजे बदलण्यासाठी अहवाल मागवला जात आहे. या समस्येच्या निवारणासाठी तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची ऐतिहासिक बैठक घेऊन केंद्रीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, कृष्णा व कावेरी करारांतर्गत १ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी मागण्यात आली आहे.

राज्यभरात निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलाशयांमध्ये पाणी साठवण्याबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरी भाग वगळता, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रत्येकी १ कोटी रुपये खर्चाचा कृती आराखडा तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, केंद्र सरकारने केवळ ५० टक्के खत पुरवठा केल्याच्या मुद्द्यावर बेंगळुरू येथे लवकरच बैठक बोलावली जाईल. वनविभागाच्या नियमावलीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पांच्या भूमिगत जलवाहिनीच्या कामांना वनविभागाने कोणताही प्रतिबंध करू नये आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कोणत्याही कारणास्तव शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीवरून हटवले जाऊ नये, कारण शेतकऱ्यांचे रक्षण करणे हेच सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे.