राज्यातील रिक्षाचालकांचे हित जपण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा गंभीर आरोप अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनयप्पा यांनी केला आहे. आटो गॅसच्या टंचाईमुळे रिक्षाचालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीनंतर उद्भवलेल्या आटो गॅस टंचाईबाबत के. एच. मुनयप्पा यांनी वरिष्ठ अधिकारी आणि तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक घेतली. व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत झाला असला, तरी रिक्षांसाठी लागणाऱ्या गॅसचा पुरवठा अद्याप विस्कळीतच आहे, अशी खंत त्यांनी बैठकीनंतर बोलताना व्यक्त केली.

बेंगळुरू सह राज्यातील विविध शहरांमध्ये एलपीजी गॅसच्या टंचाईमुळे रिक्षा चालवणे कठीण झाले आहे. अनेक ठिकाणी गॅस स्टेशनबाहेर रिक्षांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, चालकांना इंधनासाठी दिवसभर वाट पाहावी लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्यात एकूण पाच लाख रिक्षा असून त्यापैकी तीन लाख रिक्षा इंधनासाठी गॅसवर अवलंबून आहेत. केवळ बेंगळुरूमध्ये १.६ लाख रिक्षाचालकांना या टंचाईचा मोठा फटका बसला आहे. चालकांचे कुटुंब याच व्यवसायावर अवलंबून असल्याने आम्ही केंद्र सरकारला सविस्तर पत्र लिहून या संकटातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे, असे के. एच. मुनयप्पा यांनी सांगितले.

रिक्षाचालकांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी ओळखून यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी आग्रही मागणी के. एच. मुनयप्पा यांनी यावेळी केली.